नई दिल्ली: अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार से स्पष्ट कहा है कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को स्थगित किया जाए और नई बातचीत के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिकी पक्ष से स्पष्टीकरण मिलने तक आयात उदारीकरण नहीं करना चाहिए, ताकि भारत के लाखों किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
कांग्रेस का पक्ष
जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक ‘टैरिफ’ को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान अमेरिकी कांग्रेस को कर लगाने की शक्ति देती है, जिसमें ‘टैरिफ’ भी शामिल है। रमेश ने कहा,
“यदि पीएम मोदी अपनी नाज़ुक छवि बचाने के लिए जल्दबाजी न करते और केवल 18 दिन और प्रतीक्षा करते, तो भारतीय किसान इस संकट से बच सकते थे और भारत की संप्रभुता भी सुरक्षित रहती।”
उन्होंने सवाल उठाया कि 2 फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा क्यों की, जबकि केंद्र को पहले से अदालत के फैसले की जानकारी थी। रमेश ने दावा किया कि यह जल्दबाजी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लोकसभा भाषण से ध्यान भटकाने के लिए की गई।
क्या होगा अब?
जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री को दिसंबर से जानकारी थी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है।
उन्होंने पूछा कि ट्रंप के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद घोषणा क्यों की गई।
रमेश ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि क्या वे ट्रंप के इस बयान से सहमत हैं कि कोर्ट के फैसले का भारत-अमेरिका समझौते पर कोई असर नहीं होगा।
कांग्रेस का कहना है कि अब सरकार को अमेरिका के साथ नई बातचीत करके समझौते को किसानों और देश की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिए।
कांग्रेस ने दो टूक कहा कि अंतरिम व्यापार समझौते को स्थगित किया जाए और भारत की तरफ से आयात उदारीकरण तब तक न हो, जब तक अमेरिका की तरफ से पूरी स्पष्टता नहीं मिलती।