जबलपुर, 02 नवम्बर 2025।
प्रदेश के बिजली बिल बकायादारों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3 नवम्बर, सोमवार को सुबह 10 बजे एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी, क्षेत्रीय कार्यालय ई-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल से ‘समाधान योजना 2025-26’ का शुभारंभ करेंगे। यह योजना ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य बकायादार उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और विद्युत राजस्व वसूली को सशक्त बनाना है।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना के अंतर्गत विलंबित बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में भारी छूट दी गई है। यह योजना 3 नवम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
योजना के दो चरण निर्धारित किए गए हैं—
- पहला चरण: 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक, जिसमें 60% से 100% तक सरचार्ज माफी दी जाएगी।
- दूसरा चरण: 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक, जिसमें 50% से 90% तक छूट का लाभ मिलेगा।
उपभोक्ताओं को भुगतान के दो विकल्प दिए गए हैं—
एकमुश्त भुगतान करने पर अधिकतम छूट मिलेगी, वहीं 6 किश्तों में भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई, एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अविनाश लवानिया, तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
सरकार को उम्मीद है कि यह योजना उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ प्रदेश में राजस्व वृद्धि और ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।