देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।
खनन क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियां
मुख्यमंत्री धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। इनमें ई-नीलामी प्रणाली, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, और अवैध खनन पर रोक के लिए आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण शामिल है। साथ ही खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है।
इन सुधारों का असर भी स्पष्ट दिखाई दिया। खनन क्षेत्र से प्रदेश सरकार की आय में भारी बढ़ोतरी हुई और खनन राजस्व 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
केंद्र सरकार की विशेष सहायता
खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के तहत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की। इस राशि का उपयोग माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों के लिए किया जाएगा।
सीएम धामी का आभार और योजना
सीएम पियूष धामी ने कहा कि, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। यह सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।”