नई दिल्ली, 18 दिसंबर 2025: विपक्षी विरोध के बावजूद गुरुवार को लोकसभा ने ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पारित कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में विपक्ष को जमकर सुनाया और कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवंत रखते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास है।
विधेयक पर चर्चा और हंगामा
बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य जमकर हंगामा करते हुए कागज उछालने और बिल की कॉपी फाड़ने तक पर उतर आए। कांग्रेस ने विधेयक को विभागीय संसदीय समिति में भेजने की मांग की, जिसे आसन ने खारिज कर दिया। इसके बाद सदन ने विपक्षी संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पास कर दिया।
शिवराज सिंह चौहान का तर्क
मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में कई कमियां थीं, जिसमें मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं होता था और निर्माण सामग्री पर खर्च बहुत कम होता था। उन्होंने बताया कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में योजना का पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने योजना का बजट बढ़ाकर इसे पारदर्शी और गरीब कल्याण केंद्रित बनाया है।
शिवराज ने कहा, “हमारा उद्देश्य आदर्श और विकसित गांव बनाना है, जहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध जल, पक्की सड़कें और पोषण का ध्यान रखा जाए। महात्मा गांधी हमारे कार्यों में अंतिम व्यक्ति तक जिंदा हैं, सिर्फ पोस्टरों में नहीं।”
योजना के लाभ और केंद्र-राज्य साझेदारी
विधेयक के तहत आपदा प्रबंधन, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 रखा गया है ताकि राज्यों की जिम्मेदारी बढ़े। मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास में नई दिशा मिलेगी।
