आधार पंजीयन एवं अपडेशन कराने पहुंचे नागरिकों से नियत शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए दो आधार सेंटरों की सुरक्षा निधि जप्त कर ली गई है, साथ ही संबंधित ऑपरेटरों को आधार कार्य से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त UIDAI के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय को दोनों ऑपरेटरों को ब्लैकलिस्ट करने और पेनाल्टी लगाने की अनुशंसा भी भेजी गई है।
📍 मझौली और पाटन के केंद्रों में मिली अनियमितताएँ
ई-गवर्नेंस सोसायटी के जिला प्रबंधक चित्रांशु त्रिपाठी ने बताया कि मझौली और पाटन जनपद पंचायत के कुछ आधार केंद्रों से अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायतें मिली थीं।
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत के निर्देश पर जनपद पंचायतों के सीईओ ने सात केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण (सर्वे) किया।
- मझौली जनपद के एक केंद्र पर डेमोग्राफिक अपडेशन का शुल्क
₹75 की जगह ₹100 लिया जा रहा था। - पाटन जनपद के एक केंद्र में नए आधार पंजीयन के लिए
₹100 वसूलते पाया गया, जबकि नया पंजीयन निःशुल्क होता है।
💼 जप्त हुई सुरक्षा निधि
जिला पंचायत सीईओ को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर—
- मझौली केंद्र की ₹50,000
- पाटन केंद्र की ₹2,00,000
सुरक्षा निधि तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश दिए गए हैं।
🚫 ऑपरेटर पर आजीवन प्रतिबंध
यूआईडीएआई की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर ऑपरेटर—
- मुस्कान लोधी
- साक्षी कोष्टा
को आधार से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि आम नागरिकों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
