जबलपुर, 03 नवम्बर 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को प्रदेश की बहुप्रतीक्षित “समाधान योजना 2025-26” का शुभारंभ किया। यह योजना प्रदेश के 90 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए “राहत का द्वार” है, जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए। योजना के तहत घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज छूट दी जाएगी। इससे जनता को राहत और राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ध्येय “सबके लिए रोशनी-सबके लिए प्रगति” है। राज्य के हर गाँव और घर में रोशनी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2024-25 में 35 लाख से अधिक किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिजली सब्सिडी दी गई। किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार संकल्पित है।
नवीन भवन से बढ़ेगी ऊर्जा प्रबंधन क्षमता
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी का नया भवन तकनीकी नवाचार और बेहतर समन्वय का केंद्र बनेगा। इससे विभाग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और जनता को त्वरित सेवा मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऑलराउंडर महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
नवकरणीय ऊर्जा से विकास की दिशा में अग्रसर प्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा खपत नवकरणीय स्त्रोतों से पूर्ण करने का लक्ष्य रखती है। प्रदेश में 62 गीगावाट सौर, 11 गीगावाट पवन, 4 गीगावाट बॉयोमास और 820 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता है।
मुरैना जिले में विकसित हो रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में 2.70 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर अब तक की सबसे कम टैरिफ है — जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
समाधान योजना की प्रमुख बातें एक नज़र में
- योजना का लाभ 3 माह से अधिक बकाया उपभोक्ताओं को मिलेगा।
- पहले चरण (3 नवम्बर–31 दिसम्बर 2025) में 60% से 100% तक सरचार्ज माफ होगा।
- दूसरे चरण (1 जनवरी–28 फरवरी 2026) में 50% से 90% तक सरचार्ज माफी मिलेगी।
- घरेलू और कृषि उपभोक्ता 10% राशि जमा कर पंजीयन करा सकते हैं, जबकि औद्योगिक व गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को 25% राशि जमा करनी होगी।
- उपभोक्ता अपनी संबंधित बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट पर पंजीयन कर लाभ ले सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोले
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य है कि “समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुँचे।” उन्होंने कहा कि समाधान योजना सुशासन और संवेदनशीलता का प्रतीक है और इसका लाभ हर पात्र उपभोक्ता तक पहुँचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि प्रदेश का हर नागरिक विकास का भागीदार बने, यही सरकार का संकल्प है। “समाधान योजना का शुभारंभ मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर होना शुभ संकेत है — यह प्रदेश को उजाले और प्रगति की नई दिशा देगा।”