Wednesday, February 11

UP Budget 2026: वेस्ट यूपी का खास ख्याल, मेरठ-मुरादाबाद-मथुरा-वृंदावन-बरेली में होगा विकास

मेरठ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार पश्चिमी यूपी को विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में गन्ना किसानों के हित और धार्मिक, शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्रों के विकास पर जोर रखा गया है। इस वर्ष का बजट रिकॉर्ड 9.12 लाख करोड़ रुपये का है।

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मथुरा-वृंदावन और मेरठ का विकास:
बजट में मथुरा-वृंदावन, मेरठ और कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये की नई योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। धार्मिक महत्व के शहरों के विकास के साथ-साथ उच्च शिक्षा को भी मजबूत किया जाएगा।

गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़:
मुरादाबाद में स्थित गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। फिलहाल यह यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग से संचालित हो रही है। नई राशि मिलने से विश्वविद्यालय का अपना कैंपस बनाने और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। शासन ने निर्माण की समय सीमा जुलाई 2026 तक निर्धारित की है।

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात:
मेरठ के सलावा में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का जिक्र बजट पेश करते समय किया गया। लगभग 100 एकड़ में विकसित हो रही इस यूनिवर्सिटी का अनुमानित बजट 700 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल से एडमिशन शुरू करने की घोषणा पहले ही कर दी है।

बरेली में नई योजनाएं:

  • मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी: महिला सामर्थ्य योजना के तहत बरेली में दुग्ध संग्रहण और विपणन के लिए कंपनी का गठन किया गया। इससे पशुपालकों को सही दाम मिलेगा और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

  • अस्पताल सुविधाएं: बरेली जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा।

  • छात्राओं के हॉस्टल: महिलाओं की शिक्षा और आवास सुविधा के लिए नए हॉस्टल का निर्माण।

  • रेल कॉरिडोर का लाभ: दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल परियोजना से बरेली क्षेत्र को फायदा मिलेगा।

  • महिला सुरक्षा: नगर निगम क्षेत्र में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण, सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रमुख चौराहों पर CCTV नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती का विस्तार।

निष्कर्ष:
बजट 2026 में योगी सरकार ने न केवल वेस्ट यूपी के धार्मिक और शैक्षिक केंद्रों का विकास सुनिश्चित किया है, बल्कि महिलाओं, युवाओं और किसानों के हितों पर भी विशेष ध्यान दिया है।

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