पटना: बिहार में किराए पर मकान, दुकान या अन्य संपत्ति लेने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही रेंट एग्रीमेंट और निबंधित लीज एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी तक कटौती करने की तैयारी कर रही है। इस कदम से किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को सीधा फायदा मिलेगा।
इस प्रस्ताव पर काम शुरू करते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने एक विशेष समिति (स्पेशल कमेटी) का गठन कर दिया है, जो शुल्क कटौती को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग अपने रेंट एग्रीमेंट को कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कराएं।
पटना में 10 लाख से ज्यादा किराएदार, फिर भी रजिस्ट्रेशन बेहद कम
विभागीय आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना में होल्डिंग टैक्स देने वाले करीब 3 लाख 10 हजार रजिस्टर्ड घर हैं। नगर निगम के अनुमान के मुताबिक यहां 10 लाख से अधिक किराएदार (घरेलू और व्यावसायिक) रह रहे हैं।
हालांकि, कानूनन इन सभी को रेंट एग्रीमेंट कराना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सालाना औसतन केवल 5 हजार रेंट एग्रीमेंट ही रजिस्टर्ड हो रहे हैं। विभाग का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर लाखों तक पहुंचाने का है।
वर्तमान स्थिति यह है कि बिहार के 114 रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में से केवल पटना और दानापुर में ही रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन का चलन कुछ हद तक है, जबकि बाकी जिलों में यह लगभग न के बराबर है।
