Friday, February 6

गुजरात में जिलेवार ‘जनता दरबार’, बड़े पुलिस अफसर सीधे सुनेंगे शिकायतें

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने आम नागरिकों की शिकायतों को सीधे सुनने और समाधान के लिए पुलिस महकमे में नई व्यवस्था लागू की है। गृह विभाग ने 20 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभारी बनाया है। ये अधिकारी महीने में दो बार अपने जिलों का दौरा करेंगे, थानों में बैठकर जनता की फरियाद सुनेंगे और अपनी रिपोर्ट डीजीपी और गृह विभाग को भेजेंगे।

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हर्ष संघवी के निर्देश पर नई पहल:
सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग प्रभारी हर्ष संघवी के सुझाव पर लागू की गई है। वडोदरा के बीजेपी विधायकों की शिकायत के बाद, सरकार ने निर्णय लिया कि अधिकारी जनता की समस्याओं पर ध्यान दें और उनके कामकाज की नियमित निगरानी हो। यह पहल गुजरात पुलिस में पहली बार लागू की गई है।

जिलों के प्रभारी अफसर और रेंज:

रेंज / जिला आईपीएस अधिकारी पद
अहमदाबाद ग्रामीण दीपक मेघाणी DIG
आणंद सुजाता मजूमदार DIG
खेडा-नडियाद निर्लिप्त राय DIG
गांधीनगर खुर्शीद अहमद ADGP
महेसाणा परीक्षिता राठौड़ IG
साबरकांठा गगनदीप गंभीर DIG
वडोदरा ग्रामीण निर्लिप्त राय DIG
छोटा उदेपुर सरोज कुमारी DIG
भरूच आर वी चुडासमा DIG
नर्मदा सुधा पांडेय DIG
पंचमहाल-गोधरा सुधा पांडेय DIG
महिसागर डॉ. जी ए पंडया DIG
दाहोद विशाल कुमार वाघेला DIG
सूरत ग्रामीण आर टी सुशरा DIG
तापी डॉ. सुधीर देसाई DIG
वलसाड पी एल माल IG
जूनागढ़ तरुण कुमार दुग्गल DIG
गिर सोमनाथ आर पी बारोट DIG
पोरबंदर हितेश जोयशर DIG
भावनगर हितेश जोयशर DIG
बोटाद तरुण कुमार दुग्गल DIG
अमरेली आर टी सुशरा DIG
पश्चिम कच्छ-भुज अजय चौधरी ADGP
पूर्व कच्छ-भुज अजय चौधरी ADGP
बनासकांठा चैतन्य मांडलिक DIG
पाटण डॉ. सुधीर देसाई DIG
वाव-थराद मनोज निनामा IG

नई व्यवस्था के उद्देश्य:

  • जिलों के एसपी और रेंज आईजी के बीच निगरानी का तीसरी आंख के रूप में काम करना

  • थाना स्तर पर जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान

  • पीआई और पीएसआई के कार्य में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना

  • अफसरों के दौरे का ऐलान पहले से करना ताकि ज्यादा से ज्यादा थाने कवर हो सकें

सरकार की उम्मीद:
गृह विभाग का कहना है कि यह पहल स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सिस्टम को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए की गई है। यदि किसी अधिकारी का काम ठीक नहीं पाया गया, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग सुधारात्मक कदम उठाएगा।

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