केंद्रीय बजट 2026 के पेश होने के बाद बिहार में आर्थिक विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच निराशा का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मोदी सरकार के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कोई विशेष घोषणा या योजना नहीं की गई है, जो सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सके।
पटना यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व प्रमुख एन. के. चौधरी ने कहा, “इस बार राज्य के लोगों के लिए बिहार से जुड़ी कोई खास बात नहीं है। इस लिहाज से यह बजट बहुत निराशाजनक है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे बिहार का बजट कहा, क्योंकि कई घोषणाएं राज्य से जुड़ी हुई थीं।”
बजट में बिहार को क्यों नहीं मिला विशेष लाभ?
ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज (ANSISS) के पूर्व निदेशक डी. एम. दिवाकर ने कहा कि बजट में बिहार के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। उन्होंने बताया, “कुछ कानूनी प्रावधान और योजनाएं हैं, जिनसे बिहार को भी बाकी राज्यों की तरह लाभ मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर बिहार के लिए विशेष घोषणा नहीं की गई।”
दिवाकर ने यह भी कहा कि बजट के आवंटन में उन क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी गई है जहां राजनीतिक लाभ की संभावना अधिक थी।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि बिहार में हाल के चुनाव खत्म होने के कारण इस बार राज्य के लिए घोषणाओं की कमी हुई है। दिवाकर ने कहा, “2024-25 और 2025-26 के बजट में बिहार के लिए आकर्षक घोषणाएं थीं, क्योंकि चुनाव होने वाले थे। अब चुनाव खत्म होने के बाद बिहार को भूल दिया गया लगता है।”
पटना के आर्थिक जानकारों और छोटे व्यापारियों का भी यही कहना है कि इस बार बिहार के हाथ खाली रह गए हैं, और राज्य की जरूरतों पर बजट में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।