अमेरिकी टैरिफ और धमकियों के बीच कनाडा अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करने पर मजबूर है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से है।
अमेरिका के संरक्षणवादी रवैये और धमकियों के कारण कनाडा अब भारत को अपने मुख्य रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक के अनुसार, यह दौरा 1 फरवरी के बाद, संभवतः मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्नी के नेतृत्व वाला कनाडाई प्रतिनिधिमंडल यूरेनियम, ऊर्जा, खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा।
भारत और कनाडा: अमेरिकी टैरिफ की मार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी थी कि अगर वह चीन के निर्यात के लिए प्रवेश द्वार बनता है, तो उसके सामान पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसी के तहत कनाडा को अपनी विदेशी नीति में बदलाव करना पड़ा। भारत भी 50% टैरिफ झेल रहा है, जबकि कनाडा 35% का सामना कर रहा है। इस दबाव ने दोनों देशों को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।
कनाडा की रणनीति और भारत का महत्व
कनाडा अब चीन की तुलना में भारत को लंबी अवधि के लिए स्थिर और लोकतांत्रिक साझेदार मानता है। दोनों देशों ने हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस पर सार्थक बातचीत की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया गया। इस दौरे से भारत-कनाडा रक्षा और आर्थिक संबंधों में भी मजबूती आएगी।
बड़ा जोखिम और फायदे
कनाडा की नई नीति में अमेरिका के साथ संबंध मजबूत रखने की योजना है, लेकिन उत्तरी अमेरिकी संबंधों में किसी भी तरह की दरार कनाडा जैसी छोटी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है। वहीं, भारत के लिए यह अवसर एक आर्थिक बोनस और रणनीतिक साझेदारी का रूप लेता है।
कनाडा की इस यात्रा के पीछे न सिर्फ व्यापारिक बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व और स्वतंत्र नीति को सुरक्षित रखने का संदेश भी छिपा है।