भोपाल: मध्य प्रदेश में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि को लेकर राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, श्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों में विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन किया गया।
समिति के सदस्य सचिव, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और वित्त सचिव मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधायकों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की तुलना की गई। इसके आधार पर मध्य प्रदेश में इसी तरह के प्रस्ताव को लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को आगामी शीतकालीन सत्र से पहले मंजूरी मिलने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, 30 नवंबर तक विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके बाद, विधायकों की सैलरी और भत्तों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यह देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के विधायक इस वृद्धि को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं, और अब इंतजार है तो बस प्रस्ताव के अंतिम अनुमोदन का।
समिति में उपस्थित प्रमुख सदस्य:
बैठक में विधायक अजय विश्नोई, सचिन सुभाषचंद्र यादव, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी और विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और मध्य प्रदेश के विधायकों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।
