नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव आज से लागू हो गए हैं। इनमें से कई सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं 1 जनवरी 2026 से कौन-कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
- पीएनजी सस्ती, एलपीजी महंगी
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने घरेलू पाइपलाइन गैस (PNG) की कीमत में 70 पैसे प्रति SCM की कटौती की है। दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत 47.89 रुपये प्रति SCM होगी। वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़कर 1,691.50 रुपये हो गए हैं।
- गाड़ियों की कीमतें बढ़ीं
हुंडई की कारें 0.6% महंगी हो गई हैं। रेनॉ इंडिया और मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भी कीमतें लगभग 2% तक बढ़ाने की घोषणा की है। JSW MG Motor India और निसान इंडिया ने इनपुट व लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत के कारण 2-3% की बढ़ोतरी की।
- छोटी बचत योजनाओं में कोई बदलाव नहीं
PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC जैसी योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने तिमाही समीक्षा के बावजूद ब्याज दरों को स्थिर रखा।
- पैन-आधार लिंक की डेडलाइन खत्म
31 दिसंबर तक पैन और आधार लिंक न करने वाले कार्ड धारकों का पैन कार्ड अब अवैध हो सकता है। इससे टैक्स रिटर्न, निवेश, KYC और FD जैसे आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं।
- आईटीआर पर पेनल्टी
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के रिवाइज्ड ITR फाइल न करने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। पुराने घाटे का क्लेम भी अब नहीं किया जा सकेगा।
- रेलवे रिजर्वेशन में बदलाव
5 जनवरी से आधार वेरिफाइड यात्रियों के लिए एडवांस रिजर्वेशन की विशेष विंडो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी। 12 जनवरी से इसे रात 12 बजे तक बढ़ा दिया जाएगा।
- REITs निवेश में नया नियम
अब म्यूचुअल फंड्स और SIFs द्वारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) में किया गया निवेश इक्विटी निवेश माना जाएगा। InvITs पहले की तरह ‘हाइब्रिड’ कैटेगरी में ही रहेंगे।
- आठवां वेतन आयोग
सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में लाभ मिल सकता है।
- डिजिटल लेन-देन के नियम सख्त
1 जनवरी से मोबाइल व UPI आधारित डिजिटल लेन-देन में कड़े KYC नियम लागू होंगे। फर्जी अकाउंट रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ी जा रही है।
- फूड प्रोडक्ट्स के नियम सख्त
खाद्य उत्पादों की सुरक्षा के लिए अब केवल दावों पर काम नहीं चलेगा। FSSAI ने सभी नए आवेदन को तय, मानकीकृत प्रारूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है। उत्पाद में शामिल सामग्री और सुरक्षा अवधि के ठोस प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
निष्कर्ष:
नए साल के पहले दिन से ही ये बदलाव उपभोक्ताओं और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एलपीजी और कारें महंगी, पीएनजी सस्ती, और डिजिटल लेन-देन व खाद्य सुरक्षा के नियम सख्त होने से आपकी दिनचर्या और बजट प्रभावित हो सकता है।