Rajasthan

राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर आमजन और उद्यमियों के लिए एक और राहत भरा फैसला सामने आया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम (जयपुर डिस्कॉम) ने नए बिजली कनेक्शन लेने वालों को बड़ी सौगात देते हुए केबल टेस्टिंग शुल्क में 20 से 62 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है। इस निर्णय से उद्योगों, मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। एचटी और एलटी कनेक्शन की फीस घटी डिस्कॉम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार— हाई टेंशन (HT) कनेक्शन की अधिकतम केबल टेस्टिंग फीस को 81,381 रुपये से घटाकर 55,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं लो टेंशन (LT) कनेक्शन के लिए यह शुल्क 54,257 रुपये से घटकर मात्र 20,750 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले के बाद नए बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सस्ती और आसान हो गई है। उद्योग और रिय...

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मतदाता सूचियों की जांच ने झुंझुनूं जिले में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर कर दिया है। जांच में सामने आया कि जिले की वोटर लिस्ट में 22,939 ऐसे मतदाता शामिल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वे अब तक कागजों में ‘जिंदा’ दर्ज थे। इसके साथ ही 71,675 मतदाता ऐसे पाए गए जो स्थायी रूप से जिले से पलायन कर चुके हैं, बावजूद इसके उनके नाम मतदाता सूची में बने हुए थे। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए जिले की मतदाता सूची से कुल 1,16,082 नाम काट दिए हैं। इससे झुंझुनूं जिले की कुल मतदाता संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1.16 लाख नाम बाहर, वोटर संख्या में बड़ी गिरावट एसआईआर से पहले झुंझुनूं जिले में कुल मतदाता 18,48,032 थे, जो अब घटकर 17,31,950 रह गए हैं। यानी एक ही झटके में एक लाख से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर हो गए। इस आंकड़े ने न सिर्फ...

मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष एक दिवसीय सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले कई बड़े ऐलान किए। यह विशेष सत्र बुधवार को सुबह 11 बजे से रात 11:20 बजे तक चला। करीब 12 घंटे चले इस सत्र में सरकार की भावी योजनाओं और नीतियों की स्पष्ट झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने किसानों, स्वास्थ्य, वन्यजीव संरक्षण, आधारभूत ढांचे और राज्य की आर्थिक मजबूती से जुड़े पांच अहम फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री के 5 बड़े ऐलान 1. किसानों को खाद की होम डिलीवरीमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार किसानों के लिए खाद की घर-घर आपूर्ति की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण के जरिए खाद की वास्तविक मांग का आकलन किया जाएगा, ताकि कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पर रोक लग सके। 2. हर जिले में मेडिकल कॉलेजराज्य के सभी 55 जिल...

राजस्थान परिवहन विभाग में सामने आए 7 डिजिट VIP नंबर घोटाले पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जयपुर आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2129 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं। इन सभी वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जयपुर आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ के अनुसार, संदिग्ध 7 डिजिट नंबर वाले वाहन मालिकों को 24, 25 और 26 दिसंबर को जगतपुर स्थित जयपुर आरटीओ कार्यालय में अपने वाहन और संबंधित दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा। दस्तावेज नहीं मिले तो होगी FIR परिवहन विभाग की जांच में सामने आया है कि प्रदेशभर में 10 हजार से अधिक वाहनों को फर्जी तरीके से बंद सीरीज के 7 डिजिट नंबर आवंटित कर दिए गए। जयपुर जिला भी इस फर्जीवाड़े से अछूता नहीं रहा।आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिकों को यह साबित करना होगा कि उन्हें 7 डि...

राजस्थान की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जिगीषा जोशी, जिन्हें लोग मेवाड़ी बाई के नाम से जानते हैं, ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद अरावली संरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अरावली की नई परिभाषा बनी विवाद की जड़हाल के दिनों में अरावली पर्वतमाला को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस परिभाषा को स्वीकार किया है, जिसमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली क्षेत्र माना गया है। इससे लगभग 90 प्रतिशत अरावली पहाड़ियों की कानूनी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खनन, निर्माण और अतिक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों और नेताओं की चिंतापर्यावरण विशेषज्ञ और कई ज...

उदयपुर, 18 दिसंबर 2025: राजस्थान सरकार की 100 करोड़ रुपये की महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट योजना विवादों में घिर गई है। खुद बीजेपी विधायक और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस योजना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के ऐतिहासिक स्थलों पर अल्ट्रा-मॉडर्न निर्माण और कई संग्रहालयों की स्थापना से महाराणा प्रताप की विरासत कमजोर हो सकती है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट में कुंभलगढ़, गोगुंडा, हल्दीघाटी, चावंड, दिवेर और छापली को विकसित करने की योजना है। लेकिन चावंड (महाराणा प्रताप का अंतिम निवास) और हल्दीघाटी जैसे ऐतिहासिक स्थल आधुनिक इमारतों और महलों से ढक दिए जाएंगे, जो उनके जीवन और मूल्यों का सही चित्रण नहीं करेंगे। अलग-अलग संग्रहालय से बढ़ेगा भ्रममेवाड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप की विरासत केवल भव्य इमारतों या आधुनिक स्मारकों में नहीं है, बल्क...

जयपुर: राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही ACB ने जलदाय विभाग के एक अधिकारी सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज ACB की टीम ने अजमेरी पुलिया स्थित जल भवन में छापेमारी की, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले की रकम करीब 900 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कथित तौर पर बड़े पैमाने पर ब्लैकलिस्टेड और फर्जी फर्मों को टेंडर जारी किए गए, और विभाग के कई अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों तथा दलालों की मिलीभगत से यह खेल चलाया गया। ACB की टीम पुराने दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कई लो...

बाड़मेर/नई दिल्ली। देश की चर्चित आईएएस अधिकारी और बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को हाल ही में मिले राष्ट्रपति अवॉर्ड पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जल शक्ति अभियान और जल संचय जन भागीदारी योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित की गई टीना डाबी की कार्यप्रणाली और प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को लेकर विवाद संसद तक पहुंच गया है। बाड़मेर-जैसलमेर से सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए आरोप लगाया कि सम्मान हासिल करने के लिए गलत और भ्रामक आंकड़े पेश किए गए। सांसद ने कहा कि एक वर्ष की उपलब्धि दिखाने के बजाय चार से पांच वर्षों के कार्यों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जिससे वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। लोकसभा में लगाए गंभीर आरोपलोकसभा में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 ...

जयपुर। राजस्थान की जीवनरेखा कही जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए देशभर में चल रहे अभियान को नया राजनीतिक समर्थन मिला है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ‘सेव अरावली’ अभियान के समर्थन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पूर्व में ट्विटर) की डिस्प्ले पिक्चर (DP) बदल दी है। उन्होंने अरावली की हरियाली से भरी तस्वीर को अपनी नई डीपी बनाकर इस मुहिम से जुड़ने का संदेश दिया। डीपी बदलते हुए गहलोत ने कहा कि अरावली का महत्व किसी फीते या ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके पर्यावरणीय योगदान से तय होना चाहिए। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे अरावली को बचाने के इस अभियान का हिस्सा बनें। ‘वोट चोरी से आज़ादी’ वाली डीपी हटाईकरीब पांच महीने पहले कांग्रेस की ओर से कथित वोट चोरी के मुद्दे पर देशव्यापी सोशल मीडिया अभियान चलाया गया था। अगस्त 2025 में राहुल गांधी की प...

राजस्थान की एजुकेशन सिटी कोटा में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। कंसुआ इलाके में स्थित एक दूध डेयरी में शातिर चोर ने ऐसा तरीका अपनाया कि सीसीटीवी कैमरे भी उसकी पहचान नहीं कर सके। सिर पर प्लास्टिक का कट्टा डालकर चोर ने डेयरी के गल्ले से 50 से 60 हजार रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन चोर का चेहरा सामने नहीं आ सका। यह वारदात 15 दिसंबर की रात करीब 2:30 बजे डीसीएम क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार, चोर छत के रास्ते डेयरी में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसने तुरंत अपने सिर पर प्लास्टिक का कट्टा ओढ़ लिया, ताकि कैमरे में उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद वह सीधे काउंटर तक पहुंचा और गल्ले में रखी नकदी निकालने लगा। बिना जल्दबाजी के दिया वारदात को अंजाम चोर ने पूरी वारदात को बेहद इत्मिनान से अंजाम दिया। एक-एक कर उसने गल्ले में रखी...