मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशेष एक दिवसीय सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले कई बड़े ऐलान किए। यह विशेष सत्र बुधवार को सुबह 11 बजे से रात 11:20 बजे तक चला। करीब 12 घंटे चले इस सत्र में सरकार की भावी योजनाओं और नीतियों की स्पष्ट झलक देखने को मिली।
मुख्यमंत्री ने किसानों, स्वास्थ्य, वन्यजीव संरक्षण, आधारभूत ढांचे और राज्य की आर्थिक मजबूती से जुड़े पांच अहम फैसलों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री के 5 बड़े ऐलान
1. किसानों को खाद की होम डिलीवरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार किसानों के लिए खाद की घर-घर आपूर्ति की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण के जरिए खाद की वास्तविक मांग का आकलन किया जाएगा, ताकि कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पर रोक लग सके।
2. हर जिले में मेडिकल कॉलेज
राज्य के सभी 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर भी पैदा होंगे।
3. हर डिवीजन में चिड़ियाघर और पशु बचाव केंद्र
वन्यजीव संरक्षण और घायल पशुओं के उपचार के लिए हर संभाग स्तर पर चिड़ियाघर और पशु रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
4. तीन राज्यों का चीता कॉरिडोर
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिलकर चीता कॉरिडोर विकसित करेंगे, जिससे वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
5. हर विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक हेलीपैड बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे आपात स्थितियों और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
बजट और सुरक्षा पर बड़ा दावा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश का बजट मौजूदा 4.21 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 7.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।
नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 11 दिसंबर से मध्य प्रदेश पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त हो चुका है।
विशेष सत्र में दिखा उत्साह
विधानसभा का यह विशेष सत्र ऐतिहासिक रहा। सत्र के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने वक्तव्य से सदन में खास माहौल बना दिया। कुल मिलाकर यह सत्र राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हुआ।