Editorial

क्या वास्तव में भारत में बेरोजगारी चरम पर है?
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क्या वास्तव में भारत में बेरोजगारी चरम पर है?

भारत में बेरोजगारी कोई नया विषय नहीं है। यह वर्षों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है और राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता परिवर्तन के लिए एक मुद्दे के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि **क्या वास्तव में देश में बेरोजगारी चरम पर है, या फिर समस्या किसी और चीज़ में है?** यदि हम गहराई से इस विषय पर विचार करें, तो पाएंगे कि बेरोजगारी से अधिक **काम करने की इच्छा, परिश्रम की भावना और अपने कौशल को निखारने की ललक की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है।** मैंने विभिन्न क्षेत्रों में इस विषय पर शोध किया है और अपने अनुभवों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत कर रहा हूँ। **1. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मानसिकता** हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर भी शामिल हैं। पहले के समय में मजदूर काम की तलाश में भटकते थे, लेकिन आज उन्हें काम मिलने ...
जय शाह बने MCC के सदस्य
Editorial

जय शाह बने MCC के सदस्य

भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह को दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित क्रिकेट संस्था, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह समिति वैश्विक क्रिकेट के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और खेल के विकास की दिशा में नीतियां बनाने का कार्य करती है। जय शाह की इस नियुक्ति को भारतीय क्रिकेट की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रतीक माना जा सकता है। जय शाह ने बीसीसीआई में अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। उनकी दूरदर्शी सोच और प्रशासनिक क्षमता ने भारतीय क्रिकेट को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी साख भी बढ़ाई। MCC की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस समिति का कार्य न केवल क्रिकेट के खेल को अ...
नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक: राज्यों की आर्थिक प्रगति का दर्पण
Editorial

नीति आयोग का वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक: राज्यों की आर्थिक प्रगति का दर्पण

नीति आयोग द्वारा जारी किया गया वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक भारतीय राज्यों की आर्थिक प्रगति और वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण मानक है। इस सूचकांक में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो उनके कुशल आर्थिक संचालन और मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिरता, खर्च नियंत्रण, राजस्व संग्रह और कर्ज प्रबंधन का आकलन करना है। इसमें उन राज्यों को प्राथमिकता दी गई है, जो अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सफल रहे हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने योजनागत खर्च और वित्तीय अनुशासन में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि गोवा ने अपने राजस्व संग्रह और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। यह सूचकांक राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन की दिशा में प्रेरित करता है। इसके जरिए न केवल राज्यों की उपलब्धियों को ...
मध्य प्रदेश में पटवारियों के वेतन वितरण में अनियमितता: प्रशासनिक सुधार की दरकार
Editorial, Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में पटवारियों के वेतन वितरण में अनियमितता: प्रशासनिक सुधार की दरकार

भोपाल:मध्य प्रदेश में पटवारियों का वेतन और इससे जुड़े विवाद हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से वेतन वितरण में अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पटवारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। वेतन वितरण में देरी से बढ़ा असंतोष विदिशा जिले के लगभग 300 सहायक पटवारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इसी तरह हरदा जिले में पटवारियों ने बताया कि उन्हें पिछले पांच महीनों से वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है। पटवारियों का कहना है कि वे राज्य के सबसे अहम राजस्व विभाग के लिए काम करते हैं, लेकिन वेतन में देरी उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। पटवारियों की जिम्मेदारी और वेतन स्थिति मध्य प्रदेश में पटवारियों की जिम्मेदारी राजस्व अभिलेखों का प्रबंधन, भूमि की माप...