Natioanal

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में तब अफरा-तफरी मच गई, जब उन्हें कथित तौर पर एक ईमेल मिला। इस ईमेल में बताया गया कि टेम्पररी वर्किंग वीजा 'एहतियातन रद्द' कर दिया गया है। भारत में पहले ही H-1B वीजा इंटरव्यू टाले जा चुके हैं। अब अमेरिका में H-1B और H-4 वीजा धारकों को दूतावास से यह सूचना मिली। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब अमेरिकी प्रशासन ने आवेदकों की सोशल मीडिया जांच बढ़ाने की नई स्कीम लागू की है। इस स्कीम को पहले अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर लागू किया जा चुका था। विशेषज्ञ की राय इमिग्रेशन अटॉर्नी एमिली न्यूमैन के मुताबिक, प्रूडेंशियल वीजा रद्द करना सावधानी के तौर पर अस्थायी कदम है और इसका मतलब वीजा का स्थायी रूप से रद्द होना नहीं है। कई मामलों में यह उन आवेदकों पर भी लागू हुआ है जिनका पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क हुआ था, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। कानूनी स्थिति पर असर ...

पहले प्रदूषण की चिंता सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित थी, लेकिन अब मुंबई भी इसकी चपेट में आने लगा है। नवंबर में मुंबई में कई जगहों पर AQI 150 के आसपास पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यह संकेत हैं कि शहर की प्राकृतिक सुरक्षा—समुद्री और तटीय हवा—धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। प्रदूषण के प्रमुख कारण मुंबई में वायु प्रदूषण के तीन बड़े स्रोत हैं: वाहनों से निकलने वाला धुआं – बढ़ती गाड़ियों की संख्या और ट्रैफिक जाम ने समस्या बढ़ाई है। औद्योगिक गतिविधियां – नवी मुंबई, तलोजा और अन्य क्षेत्रों में पुराने उपकरण और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन इस्तेमाल हो रहे हैं। निर्माण और पुनर्विकास कार्यों से धूल – मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रांस-हार्बर लिंक जैसी परियोजनाओं के चलते भारी मात्रा में धूल उड़ रही है। निर्माण और धूल: गंभीर खतरा शहर में बड़े निर्माण और खुदाई कार्यों...

नई दिल्ली (आईएएनएस): भारतीय रेलवे अब पूरी तरह बिजली पर आधारित होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार, देश के 99 प्रतिशत से अधिक ब्रॉड-गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और शेष हिस्सों का कार्य भी जल्द पूरा होने वाला है। रेल मंत्रालय ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 15 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाई किया गया, जो जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। यह उपलब्धि भारत की इस दिशा में गंभीरता और कार्यक्षमता को दर्शाती है। रेल मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से डीजल की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई है, ऑपरेशनल खर्च घटा है और ट्रेन संचालन की दक्षता व गति में भी सुधार हुआ है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि भारती...

नई दिल्ली।ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब यह योजना नए नाम ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ के तहत लागू होगी और इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलने की गारंटी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, पलायन पर रोक लगेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार करीब 95,600 करोड़ रुपये खर्च करेगी। क्यों अहम है यह फैसला? विशेषज्ञों के मुताबिक 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार सीधे तौर पर ग्रामीण आय में बढ़ोतरी करेगा। इससे न सिर्फ लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय बाजार, कृषि और छोटे उद्योगों को...

नई दिल्ली। भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर दूसरा हवाई अड्डा बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह कदम चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित समुद्री मार्ग की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। नया हवाई अड्डा न केवल नागरिक उड़ानों के लिए होगा, बल्कि भारतीय नौसेना और वायु सेना के लिए भी डुअल-यूज सुविधा प्रदान करेगा। रणनीतिक महत्व:ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के बेहद करीब है, जो चीन और सुदूर पूर्व के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। वर्तमान में द्वीप पर INS Baaz नामक नौसैनिक हवाई अड्डा मौजूद है, जो समुद्री गतिविधियों पर नजर रखता है। नया हवाई अड्डा गैलाथिया खाड़ी में बनाया जा रहा है, जो मलक्का जलडमरूमध्य के और करीब है। प्रोजेक्ट की जानकारी: अनुमानित लागत: ...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तमिलनाडु में ISIS रेडिकलाइजेशन और भर्ती मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सात आरोपियों और एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोवई अरबी एजुकेशनल एसोसिएशन (KAEA) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। मामला अक्टूबर 2022 के कोयंबटूर कार बम विस्फोट की जांच से जुड़ा है। मामले का पूरा विवरण:जांच में सामने आया कि आईएसआईएस से प्रेरित कट्टरपंथी समूह मुफ्त अरबी कक्षाओं के बहाने युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। ये क्लासें जूम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती थीं। इस मामले में पहले चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें मद्रास अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल जमील बाशा भी शामिल थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट की मुख्य बातें: सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जमील के छात्र और ...

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। नए FDTL नियमों के तहत तैयारी न होने के कारण हजारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे। इस संकट, एयरलाइंस की नीतियों और हवाई किराए में बढ़ोतरी को लेकर DGCA के रिटायर्ड जॉइंट डीजी जे. एस. रावत ने अपने विचार साझा किए। संकट के कारण:रावत ने कहा कि यदि यह संकट ऑपरेशंस से जुड़ा होता तो इसके संकेत पहले दिखते, जैसे पायलट हड़ताल या तकनीकी खराबी। “लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह अचानक हुई घटना थी। इंडिगो को एकाधिकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि देश में हमेशा नई एयरलाइंस आती और बंद होती रही हैं। आबादी और मांग बढ़ने से इंडिगो का विस्तार हुआ।” नई एयरलाइंस की जरूरत:रावत के अनुसार, देश में और एयरलाइंस की जरूरत है। लेकिन नई कंपनियों को खुद को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। एयरलाइन व्यवसाय स्थापित करने के लिए पर्...

नई दिल्ली। आज की दुनिया में कंपनियों को डिग्री से ज्यादा स्किल की जरूरत है। डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। मशीनें रोजमर्रा के कई काम कर रही हैं, और इंसानों से उम्मीद है कि वे रचनात्मक सोचें, तेजी से सीखें और नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सकें। 90 के दशक की सीख:1990 के दशक में कंप्यूटर क्रांति ने भारत के शिक्षा और रोजगार पर गहरा असर डाला। उस समय कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा लगभग अनुपस्थित थी। तब NIIT और Aptech जैसे निजी संस्थानों ने युवाओं को कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की बुनियादी स्किल सिखाकर लाखों को रोजगार के अवसर दिए। उस दौर ने यह साबित किया कि कभी-कभी हुनर डिग्री से बड़ा साबित होता है। स्किल ही सब कुछ नहीं:हालांकि स्किल जरूरी है, लेकिन केवल यह ही पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों के पास मजबूत शैक्षणिक नींव थी – यानी सोचन...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा कदम उठाते हुए SHANTI बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का पूरा नाम है “Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India”। अब इसके लागू होने से प्राइवेट कंपनियां भी देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और संचालन कर सकेंगी। यह भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम कदम है। SHANTI बिल के प्रमुख बिंदु सिविल लायबिलिटी कानून में बदलाव: बिल में बदलाव के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालकों को सुरक्षा और कानूनी राहत मिलेगी। उपकरण बनाने वाले सप्लायर्स की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। इंश्योरेंस कवरेज बढ़ी: अब प्रत्येक घटना पर ऑपरेटर इंश्योरेंस को 1,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल के तहत कवर होगा। 49% तक विदेशी निवेश: बिल म...

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े संकट और बढ़ते हवाई किरायों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हवाई किरायों को पूरे वर्ष नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अंतिम किराया मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से तय होता है और विशेषकर त्योहारों के मौसम में हवाई किरायों में बढ़ोतरी स्वाभाविक है। मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए नियामक व्यवस्था बनाए रखती है, लेकिन बाजार की वास्तविकताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर किरायों पर सालभर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। डीजीसीए की सख्ती, चार अधिकारी हटाए गएइंडिगो संकट को गंभीरता से लेते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाया है। इंडिगो की निगरानी से जुड़े डीजीसीए विंग में लापरवाही पाए जाने पर डिप्टी चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस...