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पटना: उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने पटना के प्रसिद्ध ‘कैफे ब्लू बॉटल’ पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कैफे पर आरोप था कि वह बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों से वसूली कर रहा था। प्राधिकरण ने न केवल यह राशि वापस करने का आदेश दिया, बल्कि तुरंत इस प्रथा को बंद करने का भी निर्देश जारी किया है। माना जा रहा है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में अहम नज़ीर साबित होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी होटल और रेस्तरां को CCPA के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। सर्विस चार्ज है पूरी तरह स्वैच्छिकCCPA ने 4 जुलाई 2022 को जारी दिशा-निर्देशों में कहा था कि कोई भी रेस्तरां बिल में सर्विस चार्ज को ऑटो...

बक्सर/पटना: बिहार में सर्दियों के साथ जहरीली हवा और भूजल का खतरनाक स्तर स्वास्थ्य के लिए दोहरी मार बनकर उभर रहा है। अमेरिका के वेलस्पुन हॉस्पिटल के वरिष्ठ पल्मनोलॉजिस्ट डॉ. तारकेश्वर तिवारी ने चेतावनी दी है कि राज्य में प्रदूषित हवा और आर्सेनिक मिला पानी फेफड़ों के कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है, वह भी उन लोगों में जो धूम्रपान नहीं करते। 18 जिलों में भूजल में आर्सेनिक मिलाडॉ. तिवारी, जो बक्सर के सोनबरसा में परिजनों से मिलने पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि बिहार के 18 से अधिक जिलों—बक्सर, भोजपुर और पटना सहित—के भूजल में खतरनाक स्तर पर आर्सेनिक पाया गया है। यह ज़हर अब खाद्य श्रृंखला तक पहुंच चुका है, जिससे सब्जियों, दूध और स्थानीय पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। उनकी मानें तो खराब जीवनशैली, पानी में प्रदूषण और असुरक्षित भोजन के कारण फेफड़ों सहित कई अंगों के कैंसर में चिंताजनक वृद्...

पटना, 24 नवंबर। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के तुरंत बाद पुलिसिंग की नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह विभाग की कमान संभालते ही मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशन में राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने नया फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत अब चोरी, जेबकतरी और छोटी धोखाधड़ी जैसे अपराधों को भी संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि अपराध का मूल्यांकन उसके पैमाने से नहीं, बल्कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के नेटवर्क के आधार पर किया जाए। उनका मानना है कि छोटे अपराधों को हल्के में लेने से वे आगे चलकर बड़े सिंडिकेट में बदल जाते हैं, इसलिए शुरुआत में ही ऐसे नेटवर्क पर रोक जरूरी है। ‘छोटा संगठित अपराध’ की नई श्रेणी नई नीति के तहत डीजीपी ने ‘स्मॉल ऑर्गनाइज्ड क्राइम’ नाम से एक अलग श्रेणी बनाई है। इसमें— चोरी स्न...