🏛️ वोटिंग अनिवार्य होनी चाहिए? NOTA पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, मजबूत तंत्र की वकालत

नई दिल्ली, 25 फरवरी 2026: लोकतंत्र की मजबूती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए एक मजबूत लेकिन गैर-दंडात्मक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अधिक लोग मतदान करेंगे तो बेहतर उम्मीदवार सामने आएंगे और ‘NOTA’ (None of the Above) का विकल्प धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो सकता है।

⚖️ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि NOTA का उद्देश्य मतदाताओं को असंतोष दर्ज कराने का अवसर देना था, ताकि राजनीतिक दल बेहतर उम्मीदवार उतारें।

हालांकि, एक दशक के अनुभव के आधार पर अदालत ने टिप्पणी की कि बहुत कम प्रतिशत मतदाता ही NOTA का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मतदान को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए?

📌 क्या है पूरा मामला?

यह सुनवाई विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर हो रही थी। याचिका में मांग की गई थी कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में केवल एक उम्मीदवार मैदान में हो, वहां NOTA को भी एक ‘उम्मीदवार’ के रूप में शामिल किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मतदाता उस एकमात्र प्रत्याशी को स्वीकार करते हैं या नहीं।

अदालत ने कहा कि यदि NOTA को औपचारिक उम्मीदवार का दर्जा देना है, तो इसके लिए Representation of the People Act, 1951 में संशोधन करना होगा—और यह काम संसद का है, न्यायपालिका का नहीं।

🗣️ कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने तर्क दिया कि यदि NOTA को उम्मीदवार का दर्जा दिया जाए तो धनबल और बाहुबल के प्रभाव से चुनावी मैदान को खाली कराने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मतदान मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका विचारणीय नहीं हो सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून में संशोधन करना संसद का विशेषाधिकार है, न कि न्यायपालिका का।

🌾 ग्रामीण बनाम शहरी मतदान पर टिप्पणी

पीठ ने यह भी कहा कि अक्सर पढ़े-लिखे और समृद्ध वर्ग के लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते, जबकि ग्रामीण इलाकों में मतदान का दिन एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। अदालत की यह टिप्पणी शहरी मतदाताओं की उदासीनता पर एक सख्त संदेश मानी जा रही है।

📝 सरकार का रुख क्या है?

सरकार ने अपने हलफनामे में PIL का विरोध करते हुए कहा कि NOTA कोई व्यक्ति नहीं है, जिसे विधिवत नामांकित किया गया हो। इसलिए उसे उम्मीदवार का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

सरकार के अनुसार, NOTA केवल असहमति व्यक्त करने का एक माध्यम है—उसे ‘कैंडिडेट’ की कानूनी परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।

🔎 लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चुनावी सुधारों पर व्यापक बहस चल रही है। क्या मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? क्या इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा?

फिलहाल, गेंद संसद के पाले में है। यदि कानून में बदलाव होता है तो भारतीय लोकतंत्र एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है।