दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, एक साल में सरकार की प्रमुख उपलब्धियां और आगे की योजना

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक साल के कार्यकाल पर टीओआई को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की अब तक की उपलब्धियों, प्रमुख योजनाओं, शराब नीति और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण योजना सहित कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की।

अब तक की प्रमुख उपलब्धियां

• आयुष्मान आरोग्य योजना: दिल्ली में लागू की गई इस योजना के तहत लगभग 7 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं और पहले ही लगभग 25,000 लोगों को इलाज मिल चुका है, सरकार ने ₹45 करोड़ का पेमेंट किया है। बुजुर्ग और परिवार अब 10 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर के तहत आते हैं।

• अटल कैंटीन योजना: जरूरतमंदों के लिए सिर्फ 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना, ताकि कोई भूखा न सोए और किसी पर निर्भर न रहे।

• इलेक्ट्रिक बसें और सार्वजनिक परिवहन: दिल्ली में 4,200 EV बसें जोड़ने के लिए पहले ही एडवांस ऑर्डर दिए गए हैं। लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

• सड़कों और ड्रेनेज नेटवर्क का अपग्रेड: 1,400 किलोमीटर सड़कें रीडेवलप की जाएंगी, साथ ही पुराने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए ₹56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत।

• सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर: नए स्कूल, अस्पताल, मिनी-सेक्रेटेरिएट और झुग्गी-झोपड़ी के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट।

महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 मासिक मदद का प्रस्ताव है। हालांकि, योजना का लाभ सीधे सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए जमीनी सत्यापन और पोर्टल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। दिल्ली का मॉडल टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल होगा।

शराब नीति और सरकारी संपत्तियों का उपयोग

रेखा गुप्ता ने कहा कि नई शराब नीति पर विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने ‘शीश महल’ जैसी सरकारी संपत्तियों के उपयोग और कॉस्ट रिकवरी पर भी विचार होने की जानकारी दी।

डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता

सीएम ने अपने शासन मॉडल की तुलना आम आदमी पार्टी से करते हुए कहा कि सबसे बड़ा अंतर पारदर्शिता और डिजिटलीकरण का है। सरकारी फाइलें अब ई-फाइल के रूप में चलेंगी और CM डैशबोर्ड के जरिए प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग होगी।

भविष्य की प्राथमिकताएं

रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक प्रोजेक्ट्स की समयबद्ध कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।