नोएडा: सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी इलाके में इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। घटना के एक सप्ताह बाद भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। एसआईटी हादसे के शुरुआती दो घंटे में कथित लापरवाही की जांच कर रही है, वहीं पुलिस ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़े पुराने भूखंड विवाद और अनियमितताओं को भी सामने रखा है।
पुलिस जांच में यह सामने आया है कि जिस भूखंड को लेकर विवाद है, वह 2014 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। 2020 में यह जमीन एमजेड विजटाउन को बेच दी गई, लेकिन लोटस ग्रीन की हिस्सेदारी अब भी बनी हुई है।
शेयरिंग विवरण के अनुसार, अभय कुमार के पास 32.2%, संजय कुमार के पास 27.3%, मनीष कुमार के पास 7%, अचल बोहरा के पास 3.05% और लोटस ग्रीन के अन्य शेयरधारकों के पास कुल 30% हिस्सेदारी है। कई हिस्सेदार होने के कारण जिम्मेदारी तय करना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है।
2009-10 से 2014-15 के बीच चार बड़े भूखंडों का आवंटन किया गया था। नियम के अनुसार, बिल्डरों को 68% क्षेत्र में खेल सुविधाएं, 28% आवासीय और 2% व्यावसायिक विकास करना था। आरोप है कि खेल सुविधाएं विकसित न कर मुनाफे के लिए भूखंडों को 84 छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग-अलग बिल्डरों को बेच दिया गया। नोएडा प्राधिकरण ने कथित तौर पर नियमों के खिलाफ जाकर रजिस्ट्री की अनुमति दे दी।
जनवरी 2021 में तत्कालीन सीईओ रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में इस मामले से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड ने भूखंडों पर अधिभोग प्रमाणपत्र और मानचित्र स्वीकृति पर रोक लगाई। समिति ने अगस्त 2021 में रिपोर्ट शासन को भेजी, संशोधित रिपोर्ट सितंबर में भेजी गई, लेकिन शासन स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
16 जनवरी की रात हुए हादसे में युवराज की मौत ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। एसआईटी जांच में यह देखा जा रहा है कि सूचना मिलने के बावजूद करीब दो घंटे तक बचाव प्रयास क्यों प्रभावी नहीं हो सके। अदालत ने भी पुलिस को फटकार लगाई और जांच में स्पष्ट करने के निर्देश दिए कि नाला टूटने, बैरिकेडिंग न होने और बचाव में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है।
जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी।