बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह बयान एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा संघ के रजिस्ट्रेशन और गतिविधियों को लेकर दिए गए बयान के बाद आया है।
🔹 विवाद की पृष्ठभूमि
कुछ दिनों पहले कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों के लिए आरएसएस कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक, सार्वजनिक स्थलों पर सभा या कार्यक्रम करने के लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य करने और स्कूल-कॉलेजों में संघ की गतिविधियों पर आदेश जारी किए थे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन फैसलों से यह संदेश गया कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रही है।
🔹 संघ और मोहन भागवत का जवाब
आरएसएस के नेताओं ने कांग्रेस के इन प्रस्तावों का करारा जवाब दिया। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संगठन पर केवल इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कोई चाहता है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि संघ पर तीन बार प्रतिबंध लगा और हर बार कोर्ट ने इसे वैध संस्था मानकर प्रतिबंध खत्म किया।
मोहन भागवत ने भी कहा कि आरएसएस का काम संविधान के दायरे में है, यह गैरकानूनी नहीं है और इसलिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हिंदू धर्म या कई अन्य गैर-रजिस्टर्ड संगठन भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं।
🔹 सिद्धारमैया ने दी सफाई
संघ प्रमुख के बयान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ किया कि कर्नाटक सरकार ने आरएसएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों को लेकर जारी आदेश में आरएसएस का नाम नहीं है। नए आदेश में वही नियम दोहराए गए हैं जो बीजेपी सरकार ने 2013 में लागू किए थे।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कई माता-पिता और छात्रों ने आइडोलॉजिक एक्टिविटी के खिलाफ शिकायत की थी। इसी आधार पर शासन ने स्कूल और कॉलेज परिसर में संगठनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का आदेश जारी किया।
सिद्धारमैया का कहना है कि सरकार का उद्देश्य किसी संगठन को रोकना नहीं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।