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नई दिल्ली: बीते मंगलवार को शेयर बाजार में नरमी देखने को मिली। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी, डॉलर के मुकाबले रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाने और वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के बीच बीएसई और एनएसई के प्रमुख सूचकांक गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 533.50 अंक यानी 0.63% गिरकर 84,679.86 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84,620.61 अंक तक भी गिर गया। निफ्टी 167.20 अंक यानी 0.64% लुढ़ककर 25,860.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के घटक शेयरों में एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा 5.03% की गिरावट रही। इसके अलावा इटर्नल, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं, टाइटन, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट्स के शेयरों में तेजी का रुख देखा गया। इन शेयरों में दिख रही मजबूत खरीदारी: निवेशकों की नजर निम्नलिखित शेय...

नई दिल्ली: भारतीय रुपये के कमजोर होने को लेकर बहस लंबे समय से जारी है। क्या यह वास्तव में भारत के निर्यातकों के लिए लाभकारी है या नुकसानदेह? सिस्टमैटिक्स रिसर्च की नई रिपोर्ट इस पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार, कमजोर मुद्रा कुछ क्षेत्रों को फायदा तो देती है, लेकिन आयात पर निर्भरता के कारण लाभ सीमित हो जाता है। कौन से क्षेत्र लाभ में? रिपोर्ट बताती है कि खाद्य और कृषि-आधारित निर्यात रुपये के कमजोर होने से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। इन क्षेत्रों को आयात पर कम निर्भरता होने के कारण मुद्रा की कमजोरी सीधे मुनाफे में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, चावल, गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद सीधे विदेशों में बेचे जाते हैं, जिससे किसानों को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कौन से क्षेत्र नुकसान में? वहीं कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों पर रुपया कमजोर होने का उल्टा असर ...

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच 100 अरब डॉलर का बड़ा व्यापार घाटा है। लेकिन इस साल पेट्रोलियम उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी ने भारत को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा लिया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2025 में चीन को भारत का निर्यात 12.22 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 32.83% ज्यादा है। वहीं अप्रैल-नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 9.20 अरब डॉलर था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी ने भारत के निर्यात में विविधता (डायवर्सिफिकेशन) को दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में नुकसान हुआ था, जिसे चीन और अन्य देशों में निर्यात बढ़ाकर कुछ हद तक पूरा किया जा सका। चीन को निर्यात में सबसे बड़ा योगदान पेट्रोलियम उत्पादों का रहा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, समुद्री उत्प...

नई दिल्ली: इस साल चांदी ने निवेशकों को सुखद चौंकाया है। हाल के महीनों में चांदी की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और यह पहली बार 2 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी की कीमत लगभग 65 डॉलर प्रति ओंस तक पहुँच गई है। इसके विपरीत, कच्चे तेल की कीमत में इस साल भारी गिरावट दर्ज हुई है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 55.93 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 59.71 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। 1980 के बाद यह पहला मौका है जब चांदी की कीमत कच्चे तेल से ऊपर चली गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, 2022 के मध्य में डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत चांदी से लगभग 5.5 गुना ज्यादा थी। तब से चांदी की कीमत में 206% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जबकि कच्चे तेल में 44% की गिरावट दर्ज हुई है। इस साल चांदी का प्रदर्शन 1979 के बाद सबसे बेहतर रहा है और कच्चे तेल के लिए यह महामारी के बाद का सबसे ...

शुद्ध हवा की तलाश में अमीर खरीदार, गोवा से कसौली तक बढ़ी मांग** नई दिल्ली। देश के बड़े महानगरों में बढ़ते प्रदूषण ने अब केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि लग्ज़री हाउसिंग मार्केट की दिशा भी बदल दी है। दिल्ली-एनसीआर सहित कई महानगरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 700 के पार पहुंचने से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इसके चलते संपन्न वर्ग अब शुद्ध हवा, कम भीड़-भाड़ और प्रकृति के करीब बसे इलाकों में घर खरीदने को प्राथमिकता दे रहा है। इस बदलाव का सीधा असर भारत के महंगे प्रॉपर्टी बाजार पर दिख रहा है। गोवा, अलीबाग, कुन्नूर, कसौली और खोपोली जैसे शांत और प्रदूषण-मुक्त इलाकों में लग्ज़री विला और प्रीमियम प्लॉट्स की मांग तेज़ी से बढ़ी है। वीकेंड होम नहीं, अब फुल-टाइम लाइफस्टाइल कोरोना काल के बाद लोगों की जीवनशैली में आए बदलाव ने इस ट्रेंड को और मजबूती दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुस...

एचडीएफसी समूह को इंडसइंड बैंक में 9.5% हिस्सेदारी की अनुमति** नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बड़ी नियामकीय राहत मिली है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक समूह की कंपनियों को इंडसइंड बैंक में 9.50 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दे दी है। यह मंजूरी 14 दिसंबर 2026 तक के लिए वैध रहेगी। आरबीआई के इस फैसले से बैंकिंग सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। क्या है आरबीआई का फैसला आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि एचडीएफसी बैंक और उसकी सहयोगी कंपनियां मिलकर किसी भी स्थिति में इंडसइंड बैंक की कुल शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों का 9.50% से अधिक हिस्सा नहीं रख सकेंगी। यह अनुमति बैंक और उसके प्रमोटर समूह की संयुक्त हिस्सेदारी पर लागू होगी। किन कंपनियों पर लागू होगी अनुमति इस मंजूरी के दायरे में एचडीएफसी बैंक समूह की कई प्रमुख इकाइयां शामिल हैं, जिनमें— ...

हजारों करोड़ का निवेश, नोएडा बनेगा कॉर्पोरेट हबहोटल, ऊर्जा और ईवी सेक्टर में ऐतिहासिक विस्तार** लखनऊ। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बड़ा कदम उठाया है। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद राज्य में हजारों करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। इस निवेश से उत्तर प्रदेश औद्योगिक, पर्यटन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 60 नए ताज होटल, 1900 लग्ज़री रूम्स का इजाफा टाटा ग्रुप की होटल इकाई ताज ग्रुप राज्य में बड़े स्तर पर विस्तार कर रही है। वर्तमान में ताज, सेलेक्शन्स और विवांता ब्रांड के 30 होटल निर्माणाधीन हैं, जिनसे प्रदेश में 1900 लक्ज़री होटल रूम्स जुड़ेंगे।इसके अलावा 2026 तक 30 और नए होटलों के निर्माण की योजना पर का...

नई दिल्ली।विमानन सुरक्षा से जुड़े एक अहम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब मांगा है। यह नोटिस फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) और इंडियन पायलट्स गिल्ड की ओर से दायर अवमानना याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि DGCA ने एयरलाइंस को सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) 2024 के तहत लागू होने वाले थकान प्रबंधन और उड़ान-ड्यूटी समय सीमा नियमों में अनुचित छूट दी है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित शर्मा ने DGCA को नोटिस जारी किया और उससे अपना पक्ष रखने को कहा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2026 के लिए निर्धारित की है। क्या है पूरा मामलायह विवाद पायलटों की थकान कम करने और उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों से जुड़ा है। इन नियमों का उद्देश्य यह स...

नई दिल्ली।भारतीय मुद्रा बाजार में मंगलवार को एक ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला, जब रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 के स्तर को पार कर गया। रुपये की इस तेज गिरावट ने न केवल निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस गिरावट को थामने के लिए सक्रिय दखल क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या यह एक सोची-समझी आर्थिक रणनीति है या फिर वैश्विक दबावों के आगे मजबूरी? क्यों फिसला रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर परविशेषज्ञों के मुताबिक, रुपये की कमजोरी के पीछे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली प्रमुख कारण हैं। विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से पूंजी निकालने से डॉलर की मांग बढ़ी, जिससे रुपये पर दबाव गहराता चला गया।एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार का कहना है कि बेहतर व्यापा...