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नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। टेस्ला (Tesla) के शेयरधारकों ने उन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹88 लाख करोड़) के अब तक के सबसे बड़े वेतन पैकेज की मंजूरी दे दी है। कंपनी की वार्षिक बैठक में 75% से अधिक शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसका मतलब है कि एलन मस्क को रोज़ाना करीब ₹24,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी — जो किसी भी कॉर्पोरेट लीडर के लिए अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है। 🚀 बन सकते हैं दुनिया के पहले ‘खरबपति’ यह ऐतिहासिक पैकेज एलन मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर (खरबपति) बना सकता है। यह योजना इसलिए तैयार की गई क्योंकि डेलावेयर कोर्ट ने मस्क के 2018 के $56 अरब वाले पुराने वेतन पैकेज को रद्द कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि उस डील में हितों का टकराव और अनुचित लाभ शामिल था। 🏗️ आसान नहीं होगी इतनी बड़ी कमाई इतना...

नई दिल्ली: रिलायंस ADAG ग्रुप के चेयरमैन और अरबपति उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। जमीन और संपत्तियों की जब्ती:सूत्रों के मुताबिक, ED ने इसी हफ्ते नवी मुंबई के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 132 एकड़ से अधिक जमीन, जिसकी कीमत लगभग 4,462.81 करोड़ रुपये है, को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अस्थायी रूप से ज़ब्त किया। इससे पहले ED ने RCOM, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस की 42 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनकी कीमत 3,083 करोड़ रुपये से अधिक थी। कुल संपत्तियों की ज़ब्ती 7,545 करोड़ रुपये से भी अधिक हो चुकी है। जांच की पृष्ठभूमि:ED की यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर की जा रही है। FIR में अनिल अंबानी और RCOM के खिलाफ भारतीय दं...

नई दिल्ली: अनिल अंबानी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके रिलायंस ग्रुप (ADAG) की कंपनियों पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) जांच करेगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने यह आदेश जारी किया है। जांच का दायरा SFIO को कम से कम चार प्रमुख कंपनियों की जांच करनी है: रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (RInfra) रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) CLE प्राइवेट लिमिटेड जांच का मकसद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी और पैसों के गलत इस्तेमाल को उजागर करना है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह कदम वित्तीय संस्थानों और ऑडिटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई गड़बड़ियों के आधार पर उठाया गया है। पहले की जांच इन कंपनियों की पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भी जांच हो चुकी है। SFIO की जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दों पर केंद्रित...