Tuesday, February 17

मध्य प्रदेश बजट से पहले पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: जानें 5 बड़ी बातें

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26’ पेश किया, जो राज्य की बजट तैयारी से ठीक पहले आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण देता है। यह रिपोर्ट ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र का दबदबा, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे पांच मुख्य बिंदुओं को उजागर किया गया है।

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1. खेती-किसानी और आय में बढ़ोतरी

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का 43.09% योगदान देती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू है, जो DBT के जरिए मंडी मूल्य और तय मूल्य के अंतर की भरपाई करती है। पशुपालन क्षेत्र में 10.81% की वृद्धि हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक मछली उत्पादन 10 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया जाए।

2. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कई पहल की गई हैं। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन और ODOP प्रदर्शनी ने महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर (MMR) को वर्तमान 142 से घटाकर 20 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

3. युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण

युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन और शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 14 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगा। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 9.29 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना है। खेल और तकनीकी शिक्षा में भी निवेश बढ़ाया जा रहा है।

4. औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और सुधार

छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सुधार पर जोर दिया जा रहा है। 2025 में लगभग 8,000 MSME ने प्रशिक्षण कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-मंडी जैसी योजनाओं से व्यापार को आसान बनाया जा रहा है। औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर काम जारी है, जो कुल ₹11.71 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

5. आम आदमी के लिए सुविधाएं और बढ़ती आय

प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय बढ़कर 1,69,050 रुपये (अग्रिम अनुमान 2025-26) हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर बने हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाकर आयुष्मान भारत और बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। औसत जीवन प्रत्याशा को 67 वर्ष से बढ़ाकर 84 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन 2047: सभी के लिए बीमा योजना से बैंकिंग और बीमा सुविधाओं को हर नागरिक तक पहुंचाया जाएगा।

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