नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी दे दी। 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की इस परियोजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को NGT ने खारिज करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से बेहद अहम है।
विशेष रूप से, दुनिया के 40 फीसदी तेल टैंकर ग्रेट निकोबार और हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी में अहम भूमिका बनती है।
NGT ने कहा – रोकने का कोई आधार नहीं
एनजीटी के प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 2022 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में पर्याप्त सेफगार्ड्स लागू किए गए हैं और इस पर रोक लगाने का कोई बेहतर आधार नहीं है।
शर्तों का पालन जरूरी
NGT ने सरकार से कहा कि प्रोजेक्ट के संचालन में सख्ती से शर्तों का पालन किया जाए। प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी चिंताओं की 2023 में उच्च स्तरीय समिति समीक्षा हो चुकी है, जिसने भी इसे मंजूरी दी थी।
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं
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स्थान: गलाथिया खाड़ी के पास, 166 वर्ग किलोमीटर में फैला एक एकीकृत शहर।
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सिविल-मिलिट्री इस्तेमाल: रणनीतिक एयरपोर्ट और नौसैनिक सुविधाएं।
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वन्य जीवन: निकोबार मेगापोड, लेदर बैक कछुआ, निकोबारी लंगूर आदि।
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जनजातियां: शोंपेन और निकोबारी, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं।
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रणनीतिक स्थिति: मलक्का की खाड़ी से महज 160 किलोमीटर दूर; हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक में भारत की निगरानी बढ़ाने वाला।
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नौसैनिक महत्व: भारत का सबसे दक्षिणी नौसैनिक एयर स्टेशन INS बाज, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के जवाब में।
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व्यापारिक महत्व: दुनिया का 40 फीसदी तेल इसी रूट से गुजरता है।
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ब्लू इकनॉमी और समुद्री सुरक्षा: भारत की Act East Policy और Sagarmala Vision के अनुरूप, ASEAN और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंध मजबूत होंगे।
निष्कर्ष:
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। NGT की मंजूरी के साथ भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ और निगरानी क्षमता को और मजबूत कर सकेगा।