लालबर्रा: स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली विभाग और उपभोक्ता आमने-सामने आ गए हैं। मोहल्ले में मीटर बदलने आई टीम को जब एक उपभोक्ता ने मना किया, तो विभाग ने उन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया।
सूत्रों के अनुसार, उपभोक्ता का कहना है कि बिना पूर्व सूचना और बिना अनुमति दिखाए मीटर बदलने की कार्रवाई की गई। विरोध करने पर विभागीय कर्मचारियों ने नोटिस थमा दिया, जिसमें उपभोक्ता को सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि मीटर परिवर्तन से पहले न तो किसी प्रकार का लिखित नोटिस दिया गया और न ही नियामक संस्थाओं (CEA/CSERC) की स्वीकृति प्रदर्शित की गई। उनका यह भी कहना है कि उन्हें सहमति या ऑप्ट-आउट विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात करते हैं।
दूसरे दस्तावेज़ में उपभोक्ताओं ने विभाग से मांग की है कि वे मीटर परिवर्तन की वैधता पर स्पष्ट स्पष्टीकरण दें, आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं और बिना स्वीकृति लगाए गए स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर पुनः स्थापित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
स्थानीय स्तर पर विवाद बढ़ने के बाद उपभोक्ता इसे विभाग की “दबाव बनाने की कार्रवाई” बता रहे हैं। विभाग की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।