SD News Agency – Public Grievance Hearing Service
जनसुनवाई हेतु नियम एवं शर्तें (हिंदी)
- जनसुनवाई सेवा का पंजीकरण शुल्क ₹500/- (पाँच सौ रुपये) निर्धारित है।
- शुल्क जमा किए बिना किसी भी शिकायत, आवेदन अथवा प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, साक्ष्य एवं वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की गलत, भ्रामक या झूठी जानकारी पाए जाने पर प्रकरण तत्काल निरस्त किया जा सकता है।
- एसडी न्यूज़ एजेंसी प्रारंभिक स्तर पर संबंधित विभाग, अधिकारी, संस्था अथवा पक्षकार से संवाद एवं मध्यस्थता के माध्यम से शिकायत के समाधान का प्रयास करेगी।
- यदि वार्ता, मध्यस्थता अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया से शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो शिकायतकर्ता की सहमति के उपरांत एसडी न्यूज़ एजेंसी उसकी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर संबंधित विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है।
- प्रारंभिक स्तर पर अधिवक्ता की नियुक्ति एवं कानूनी प्रक्रिया के संचालन की व्यवस्था एसडी न्यूज़ एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- यदि प्रकरण में शिकायतकर्ता को न्यायालय, आयोग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी से मुआवजा, हर्जाना अथवा अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, तो पूर्व सहमति के अनुसार अधिवक्ता शुल्क एवं कानूनी सेवा शुल्क उस राशि से निर्धारित प्रतिशत अथवा निर्धारित शुल्क के रूप में देय होगा।
- एसडी न्यूज़ एजेंसी किसी भी प्रकरण में न्यायालय, आयोग अथवा अन्य प्राधिकरण के अंतिम निर्णय की गारंटी नहीं देती।
- किसी भी शिकायत को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार एसडी न्यूज़ एजेंसी के पास सुरक्षित रहेगा।
- शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की होगी।
- आवश्यक होने पर एसडी न्यूज़ एजेंसी शिकायत की तथ्यात्मक जांच, दस्तावेज सत्यापन एवं संबंधित पक्ष का पक्ष भी प्राप्त कर सकती है।
- जनसुनवाई का उद्देश्य न्यायोचित समाधान, कानूनी जागरूकता एवं वैधानिक सहायता उपलब्ध कराना है।
Rules & Terms for Public Grievance Hearing (English)
- A non-refundable registration fee of ₹500 (Five Hundred Rupees) is mandatory for every grievance application.
- No complaint or case will be considered unless the prescribed fee has been paid.
- The complainant must submit all relevant documents, evidence, and legally valid records supporting the complaint.
- All information provided by the complainant must be true and accurate. Any false, misleading, or fabricated information may result in immediate rejection of the case.
- SD News Agency will initially attempt to resolve the matter through communication, mediation, and representation before the concerned department, authority, organization, or individual.
- If the dispute cannot be resolved through discussion or administrative intervention, SD News Agency may, with the complainant’s consent, appoint a legal advocate to initiate appropriate legal proceedings on behalf of the complainant.
- The arrangement for legal representation and initial coordination with the advocate shall be facilitated by SD News Agency.
- If the complainant receives compensation, damages, or any monetary relief through legal proceedings, an agreed legal service fee and advocate’s fee shall be payable from the awarded amount as per the prior written agreement.
- SD News Agency does not guarantee any specific legal outcome, judgment, or compensation.
- SD News Agency reserves the right to accept or reject any complaint at its sole discretion.
- The complainant shall be solely responsible for the authenticity and legality of all documents submitted.
- SD News Agency may verify documents, conduct fact-finding inquiries, and obtain the response of the opposite party whenever necessary.
- The objective of this service is to promote lawful grievance resolution, legal awareness, mediation, and access to legal assistance.
महत्वपूर्ण सूचना | Important Notice
हिंदी:
यह जनसुनवाई सेवा केवल वैधानिक एवं तथ्यात्मक शिकायतों के समाधान हेतु संचालित की जाती है। एसडी न्यूज़ एजेंसी किसी भी न्यायालय, आयोग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय की गारंटी नहीं देती।
English:
This Public Grievance Hearing Service is intended solely for lawful and evidence-based grievance resolution. SD News Agency does not guarantee the outcome of any legal or administrative proceeding before any court, commission, or competent authority.