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पटना/नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उन्हें पटना एयरपोर्ट पर पत्नी के साथ देखा गया। तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाला केस में सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य सदस्य आरोपी हैं। आरोप रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटल आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। राबड़ी देवी ने जज पर लगाया पक्षपात का आरोपपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर जज विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने सुनवाई किसी अन्य जज के अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। राबड़ी देवी का कहना है कि जज पूर्व निर्धारित तरीके से केस को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका न्यायिक दृष्टिको...

पटना: बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच रस्साकशी जारी है। विधायकों के शपथ ग्रहण से पहले ही इस संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद पर दोनों दलों के बीच खींचतान साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग बीजेपी को सौंप दिया है। इसके बाद आदर्श स्थिति यह है कि विधानसभा अध्यक्ष पद जदयू को मिले। लेकिन, अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जदयू की तैयारी:जदयू नेतृत्व इस पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विधायक को ताजपोशी के लिए तैयार कर रहा है। वर्ष 2005 से लेकर अब तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कई बार सत्ता और सहयोगी दलों के समीकरणों के अनुसार बदलाव होता रहा है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने नंद किशोर यादव और विजय सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी का दावा:बीजेपी की तरफ से प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए तैयार किया...

पटना, 24 नवंबर 2025बिहार के शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की बिजली आपूर्ति कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BRC) को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसके मंजूर होने पर शहरी क्षेत्रों में बिजली की दरें कम हो जाएंगी। नई व्यवस्था लागू होते ही 35 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और शहरी परिवारों को गांवों की तरह सस्ती बिजली मिल सकेगी। सिंगल स्लैब लागू करने की तैयारी कंपनी ने यह प्रस्ताव ग्रामीण मॉडल की तर्ज पर तैयार किया है। पिछले वर्ष ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए दो स्लैब हटाकर एक ही स्लैब लागू किया गया था। अब उसी तरह शहरी उपभोक्ता भी एकीकृत दर का लाभ उठा सकते हैं।आयोग की मंजूरी मिलने पर नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। अभी क्या है व्यवस्था? बिहार में फिलहाल शहरी उपभोक्ताओं पर दो स्लैब लागू हैं— पहला स्लैब: 1–100 यूनिट बिना सब्स...