भोपाल: मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा। डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इन फैसलों की जानकारी दी, जिनमें शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतन और ग्वालियर तथा उज्जैन मेलों में गाड़ियों पर 50 फीसदी टैक्स छूट देने का फैसला प्रमुख है।
शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतन:
कैबिनेट ने सवा लाख शिक्षकों के लिए चतुर्थ समयमान वेतन को मंजूरी दी है। इस फैसले से सहायक शिक्षक, शिक्षक और नवीन संवर्ग के शिक्षक लाभान्वित होंगे। इससे सरकार पर करीब 322 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
ग्वालियर और उज्जैन में गाड़ियों पर टैक्स छूट:
एमपी कैबिनेट ने ग्वालियर मेला और उज्जैन विक्रमोत्सव से गाड़ियों की खरीद पर 50 फीसदी टैक्स छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए राहत का कारण बनेगा। सरकार की घोषणा के बाद गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार बढ़ने की संभावना है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
कैबिनेट ने स्पेस टेक पॉलिसी-2026 को भी मंजूरी दी है, जो राज्य के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में सहायक साबित होगी। इसके अलावा, 200 सर्वसुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 3660 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
रायसेन और राजगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे 20 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।
ई-कैबिनेट की शुरुआत:
मध्य प्रदेश में आज ई-कैबिनेट की शुरुआत की गई, जिसमें सभी मंत्री टैबलेट के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। अब फाइलों की जगह टैबलेट में ही सारे दस्तावेज रखे जाएंगे। मीटिंग शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से तस्वीर भी खिंचवाई।
