Thursday, January 8

1 फरवरी को रविवार के दिन पेश होगा केंद्रीय बजट 2026-27, तारीख तय निर्मला सीतारमण रचेंगी इतिहास, लगातार नौवीं बार रखेंगी बजट

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी 2026 को रविवार के दिन वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। यह आज़ादी के बाद देश का 88वां केंद्रीय बजट होगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार बजट पेश कर इतिहास रचेंगी

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने संसद के बजट सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, 28 जनवरी को राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी, जिससे बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। इसके अगले दिन 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा।

बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा।

रविवार को बजट पेश होना पहली बार

यह पहली बार होगा जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। हालांकि, सप्ताहांत में बजट पेश करने की परंपरा पहले भी रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट शनिवार को पेश किया था। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी 2015 और 2016 में 28 फरवरी को शनिवार के दिन बजट पेश किया था।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 से सरकार ने बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय की है। इससे पहले बजट आमतौर पर 28 फरवरी को पेश किया जाता था। यह बदलाव अरुण जेटली के कार्यकाल में किया गया था, ताकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही बजट प्रस्तावों को लागू किया जा सके।

सीतारमण के नाम एक और रिकॉर्ड

निर्मला सीतारमण लगातार नौ बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वित्त मंत्रियों में शामिल हो जाएंगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी, जिन्होंने दो कार्यकालों में कुल 10 बजट पेश किए थे।

अन्य वित्त मंत्रियों में पी. चिदंबरम ने नौ और प्रणब मुखर्जी ने आठ बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमण वर्ष 2019 में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी थीं और 2024 में मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद भी उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली।

बजट की तैयारियां जोरों पर

बजट को लेकर तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं की दिशा स्पष्ट होगी। वहीं, आर्थिक सर्वेक्षण देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

 

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