मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विज़न से मध्यप्रदेश बन रहा है निवेश, नवाचार और रोजगार का नया केंद्र
जबलपुर, 31 अक्टूबर 2025
मध्यप्रदेश आज उस नई यात्रा पर अग्रसर है जहाँ विकास अब केवल कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गाँव-गाँव तक पहुँचने लगा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य “विकसित मध्यप्रदेश 2047” के विज़न की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका स्पष्ट मानना है कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ हर नागरिक तक पहुँचे।
राज्य में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स — रीवा का वाइब्रेंट विंध्य, सागर का बुंदेलखंड ऑन द रोड टू प्रोग्रेस और जबलपुर का कॉनफ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रीज — ने यह संदेश दिया कि अब हर क्षेत्र उद्योग और निवेश के लिए तैयार है। वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे एक जनआंदोलन का रूप दिया है ताकि हर निवेश रोजगार का माध्यम बने।
भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 18 नई औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ हुआ। वित्त वर्ष 2024–25 में उद्योगों को ₹5,260 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। वहीं, एमपी राइज कॉन्क्लेव में ₹30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले और 35,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।
राज्य में पिछले दो वर्षों में 397 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई, जिससे ₹2.48 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। निर्यात में 6% वृद्धि और राष्ट्रीय रैंकिंग में 15वें से 11वें स्थान तक पहुँचना यह दर्शाता है कि मध्यप्रदेश अब आत्मविश्वास और अवसरों से भरा हुआ प्रदेश बन चुका है।
हेलीकॉप्टर और बोमा से कृष्ण मृगों व नीलगायों को पकड़ने का अभियान जारी
देश का पहला अनूठा अभियान, किसानों की फसल सुरक्षा के लिए नई पहल
जबलपुर, 31 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्यप्रदेश में फसलों को नुकसान पहुँचा रहे कृष्ण मृग और नीलगायों को सुरक्षित रूप से पकड़ने का अभिनव अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की कंजरवेशन सॉल्यूशन टीम और वन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर व बोमा तकनीक से अब तक 501 कृष्ण मृग और 59 नीलगायों को सुरक्षित पकड़कर राष्ट्रीय उद्यानों में छोड़ा गया है।
यह देश का पहला ऐसा अभियान है, जिसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से वन्यजीवों को बिना नुकसान पहुँचाए नियंत्रित किया जा रहा है। अभियान में शाजापुर विधायक श्री अरुण भीमावद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री शुभरंजन सेन एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर द्वारा किए जा रहे हांके में वे वन्यजीवों के पीछे न दौड़ें। यह अभियान नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा और किसानों को फसल हानि से राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस — आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त मध्यप्रदेश की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
जबलपुर, 31 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1956 को गठित यह राज्य आज अपनी गौरवशाली यात्रा के 70वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और “बीमारू” कहे जाने वाले प्रदेश ने अब फूड बास्केट ऑफ इंडिया के रूप में पहचान बनाई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते सात दशकों में प्रदेश ने कृषि, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना, देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी योजनाओं ने प्रदेश को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है।
उन्होंने कहा कि “विकसित भारत @ 2047” के लक्ष्य के साथ मध्यप्रदेश स्मार्ट सिटी, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यह स्थापना दिवस प्रदेशवासियों के लिए अतीत की उपलब्धियों को याद करने और भविष्य के स्वर्णिम लक्ष्यों के प्रति समर्पित होने का अवसर है।
गंभीर अनियमितताओं पर कार्रवाई — मदन महल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर सील
भ्रूण लिंग निर्धारण से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की जांच प्रारंभ, रिकॉर्ड जब्त
जबलपुर, 31 अक्टूबर 2025
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मदन महल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर पर की गई आकस्मिक जांच में गंभीर अनियमितताएँ पाईं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेंटर में मरीजों के फॉर्म-एफ नहीं भरे जा रहे थे, पंजीयन व रसीदें अनुपलब्ध थीं तथा नॉन-मेडिकल स्टाफ द्वारा एक्स-रे और सोनोग्राफी की जा रही थी।
जांच में यह भी पाया गया कि केंद्र का संचालन आवासीय भूमि पर बिना अनुमति के किया जा रहा था। कई महिला मरीज बाहर जिलों से आई थीं और कुछ के गर्भपात का इतिहास था, जिससे भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी अवैध गतिविधियों की आशंका व्यक्त की गई।
स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर रिकॉर्ड व उपकरण जब्त कर लिए हैं। संचालक डॉ. हेमलेश चंद्र दुबे के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है और पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
निरीक्षण दल में डॉ. पुष्पराज भटेले, डॉ. विनीता उप्पल, डॉ. आदर्श विश्नोई और पटवारी प्रवीण सिंह शामिल थे।