Delhi (National Capital Territory)

नई दिल्ली। वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में राजधानी की अदालत ने छह आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में “बुरी तरह विफल” रहा। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर रिकॉर्ड में हेरफेर करने और “मनगढ़ंत आरोपपत्र” दाखिल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की एक प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी जाए। इन छह आरोपियों को किया गया बरी अडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने प्रेम प्रकाश उर्फ काके, इशू गुप्ता, राजकुमार उर्फ शिवान्या, अमित उर्फ अन्नू, राहुल उर्फ गोलू और हरिओम शर्मा को बरी करने का आदेश दिया। अदालत इन पर दंगों के दौरान हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के आरोप से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। 25 फरवरी...

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लाखों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने इसके लिए 242 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को होली और दिवाली के अवसर पर एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार सिलेंडर की कीमत के रूप में लाभार्थियों के खाते में 853 रुपये डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी बधाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना सरकार के चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादे का हिस्सा थी। उन्होंने कहा,"दिल्ली की मेरी बहनों और परिवारों को मैं बधाई देना चाहती हूं। हमने संकल्प पत्र में जो वादा किया था कि होली और दिवाली पर निशुल्क ए...

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने पांच पीएचडी छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के चार पदाधिकारी शामिल हैं। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने 21 नवंबर, 2025 को डॉ. बी.आर. आंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में प्रवेश द्वार पर लगे ‘चेहरे की पहचान तकनीक’ (FRT) उपकरण में तोड़फोड़ की। निलंबित छात्रों की सूची और जुर्मानानिलंबन पत्र के अनुसार, किझाकूट गोपिका बाबू, अदिति मिश्रा, सुनील यादव, दानिश अली और नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से पूरे कैंपस में प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, उन पर 20,000-20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। छात्र संघ के अनुसार, प्रदर्शन में शामिल 19 अन्य छात्रों पर भी 19-19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। छात्र संगठनों का विरोधजेएनयू के तमाम छात्र संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और इसे छात्रों ...

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने अपने वार्डन्स को 48 घंटे के भीतर सभी अवैध स्ट्रक्चर हटाने का निर्देश दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश नहीं माना गया तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला कैसे सामने आयायह कार्रवाई उस समय सामने आई जब एक हॉस्टल वार्डन ने अपने सरकारी आवास के लॉन में घरेलू सहायक के लिए अवैध कमरा बनवाया। छात्रों की शिकायत पर यह मामला उजागर हुआ। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, पेरियार हॉस्टल के वार्डन ने प्रशासन की मंजूरी के बिना यह निर्माण कराया था। सर्कुलर में क्या कहा गयाजेएनयू प्रशासन द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ वार्डन ने हॉस्टल परिसर के अंदर और आसपास अनाधिकृत निर्माण गतिविधियां (अस्थायी और स्थायी) की हैं। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी गतिविधियों से बचें और विश्वविद्यालय ...

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मिली महज एक दिन की राहत के बाद वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर रूप से बिगड़ गई है। मंगलवार सुबह कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रेड जोन में पहुंच गया, जिससे सांस लेने में परेशानी बढ़ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। दिल्ली में AQI की स्थिति: आनंद विहार: 334 चांदनी चौक: 323 नेहरू नगर: 329 ओखला फेज-2: 310 पटपड़गंज: 301 आर.के.पुरम: 300 पंजाबी बाग: 298 रोहिणी: 281 अशोक विहार: 287 आयानगर: 149 पूसा (IMD): 187 एनसीआर में हालात भी चिंताजनक: गाजियाबाद: इंदिरापुरम 332...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडावली इलाके में अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ी-पटरी और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी और अन्य अधिकारियों को कड़ा आदेश दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने अधिकारियों से चार हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट जय चौधरी ने कोर्ट को बताया कि श्री राम चौक, मंडावली, ईस्ट दिल्ली में मेन्स सड़क पर लगातार अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते सड़क पर दिनभर जाम की स्थिति रहती है और इमरजेंसी वाली गाड़ियों का आवागमन बाधित होता है। याचिका में एमसीडी के अलावा, प्रीत विहार के एसडीएम, डीडीए की स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मंडावली इल...