Delhi (National Capital Territory)

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़कों पर अक्सर होने वाले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की मदद से नई पहल शुरू की है। राजधानी की उन सड़कों पर जहां हर साल बारिश के मौसम में जलभराव की गंभीर समस्या रहती है, वहां यू-शेप स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मॉडल टाउन, कुशाल सिनेमा रोड और माल रोड को चुना गया है। इन सड़कों के किनारे कुल 17 किलोमीटर लंबे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर लगभग 122.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे पांच महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, ये ड्रेन विदेशी मॉडलों की तरह प्रीकास्ट (फैक्ट्री में तैयार) होंगे। इन्हें सीधे निर्माण स्थल पर लाकर स्थापित किया जाएगा, जिससे निर्माण में समय काफी बच सकेगा। इस डिजाइन को लागू करने से पहले आईआईटी रु...

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल के डीजी एसबीके सिंह के 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी नए चीफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जेल प्रशासन दो दिन से नए आदेश का इंतजार कर रहा है। आम तौर पर डीजी पद पर ताजपोशी का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो जाता है, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कौन हो सकता है नया डीजी:प्रशासनिक गलियारों में विभिन्न नामों की चर्चा तेज है। सबसे ज्यादा संभावना दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी 1995 बैच के आईपीएस रविंद्र सिंह यादव को बताई जा रही है। इनकी रिटायरमेंट मार्च 2028 में है। इसके बाद चर्चा में रॉबिन हिब्रू (1993 बैच, रिटायरमेंट जुलाई 2028) का नाम है। अन्य संभावित नामों में शामिल हैं: पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा (1992 बैच) राजेश खुराना (1994 बैच, रिटायरमेंट सितंबर 2029) नीरज ठाकुर (1994 बैच, रिटायरमेंट जून 2027) गरिमा भटनागर (1994 ...

नई दिल्ली: राजधानी के व्यस्त इलाकों में स्थित स्कूलों के आसपास बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ स्कूल जोन विकसित करने की पहल की गई है। नजफगढ़ जिले के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-2 के आसपास 500 मीटर के दायरे में यह योजना लागू की जाएगी। क्या होगा खास: स्कूल क्लस्टर के आसपास दोनों तरफ 500 मीटर स्ट्रेच में रोड रीडिजाइन। फुटपाथ की चौड़ाई सामान्य की तुलना में 300 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। उचित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग और रोड साइनेज स्थापित। स्कूल खुलने और बंद होने के समय ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित। गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय नियमों के अनुसार लागू। योजना की आवश्यकता:दिल्ली में कई बड़े स्कूल व्यस्त सड़कों के पास स्थित हैं। सुबह स्कूल आने और दोपहर छुट्टी के समय बड़ी संख्या में बच्चे सड़क पार करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रे...

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली रेलवे को 2,711 करोड़ रुपये का आवंटन मिलने के बाद राजधानी की रेल परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। इसके चलते यात्रियों को बेहतर सेवाओं और सुविधा का लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, न्यू यमुना ब्रिज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही यात्रियों के लिए खोला जाएगा। इससे दिल्ली के पूर्वी और मध्य हिस्सों के बीच रेल यातायात और सुगम होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडिवेलपमेंट:नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडिवेलपमेंट बिना ट्रेनों के संचालन को प्रभावित किए किया जाएगा। इसके अलावा, बिजवासन रेलवे स्टेशन को भी जल्द चालू किया जाएगा। रेल नेटवर्क और सुरक्षा में सुधार:2014 के बाद दिल्ली में करीब 24 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है और राजधानी का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यातायात सुविधा के लिए 14 फ्लाईओवर ...

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जलापूर्ति और पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने चंद्रावल में नया जल शोधन संयंत्र बनाने की घोषणा की है। 599 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह संयंत्र 105 एमजीडी क्षमता वाला होगा और वर्ष 2026 में चालू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से दिल्ली के लगभग 92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, जो राजधानी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.20 प्रतिशत है। चंद्रावल संयंत्र से मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आर. के. पुरम जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जल बोर्ड की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई परियोजना से पानी की लीकेज और तकनीकी नुकसान में उल्लेखनीय कमी आएगी और जल आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर होगी। पाइपलाइ...

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट राजधानी के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए इसे आर्थिक मजबूती और सामाजिक संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट की तीन मुख्य प्राथमिकताएं हैं: देश की आर्थिक गति को तेज और स्थिर बनाना। नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाकर हर व्यक्ति को विकास में शामिल करना। ‘सबका साथ, सबका विकास’ को जमीन पर उतारना। उन्होंने कहा कि बजट विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, गरीब और मध्यम वर्ग के हित में बनाया गया है। इसके तहत दिल्ली के लिए सीधे 1,348 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और अन्य बुनियादी ...

नई दिल्ली: अब डिप्रेशन की पहचान सिर्फ टेस्ट और सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहेगी। दिल्ली के एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों का कहना है कि किसी व्यक्ति की आवाज भी उसकी मानसिक स्थिति बता सकती है। एम्स की स्पीच हेल्थ लैब में किए गए शोध में यह साबित हुआ है कि बोलने के तरीके का विश्लेषण कर डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण पहचाने जा सकते हैं। खास लैब और रिसर्च एम्स के सायकायट्री विभाग के डॉ. नंद कुमार के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के CSR सहयोग से एम्स में अत्याधुनिक स्पीच हेल्थ लैब विकसित की गई है। यहां AI तकनीक का इस्तेमाल कर आवाज के भाषाई और भावनात्मक संकेतों का विश्लेषण किया जाता है। पिछले दो वर्षों में लैब ने 423 प्रतिभागियों के स्पीच सैंपल और मानसिक स्वास्थ्य आकलन पर अध्ययन किया। रिसर्च के आंकड़े प्रतिभागियों की संख्या: 423 (पुरुष 179 – 42.3%, महिलाएं 244 – 57.7%) डिप्रेशन के लक्षण (PHQ 9 ...

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए बजट 2026-27 में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित फंड में कटौती की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1,091 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 1,300 करोड़ रुपये से 209 करोड़ रुपये कम हैं। कहां जाएगा फंड यह फंड राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, समितियों के संचालन के लिए है। NCAP 82 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। विशेषज्ञों की नाराज़गी सुनील दहिया, एनवायरोकेटलिस्ट: उन्होंने कहा कि बजट प्रदूषण संकट वाले क्षेत्रों जैसे दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के लिए समर्पित नहीं है। उन्होंने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्रित सहायता की कमी को भी चूक बताया। अनुमिता रॉयचौधरी, CSE: उन्होंने कहा कि आवंटन संकट के पैमाने से मेल नहीं खाता और ...