Bihar

पटना, 24 नवंबर 2025बिहार के शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की बिजली आपूर्ति कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BRC) को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसके मंजूर होने पर शहरी क्षेत्रों में बिजली की दरें कम हो जाएंगी। नई व्यवस्था लागू होते ही 35 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा और शहरी परिवारों को गांवों की तरह सस्ती बिजली मिल सकेगी। सिंगल स्लैब लागू करने की तैयारी कंपनी ने यह प्रस्ताव ग्रामीण मॉडल की तर्ज पर तैयार किया है। पिछले वर्ष ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए दो स्लैब हटाकर एक ही स्लैब लागू किया गया था। अब उसी तरह शहरी उपभोक्ता भी एकीकृत दर का लाभ उठा सकते हैं।आयोग की मंजूरी मिलने पर नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। अभी क्या है व्यवस्था? बिहार में फिलहाल शहरी उपभोक्ताओं पर दो स्लैब लागू हैं— पहला स्लैब: 1–100 यूनिट बिना सब्स...

नई दिल्ली/पटना। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बीएलओ की मौतों और कथित आत्महत्याओं को काम के दबाव से जोड़कर उठ रही आशंकाओं के बीच चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट की है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, बिहार में पहले चरण के दौरान 450 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स को लापरवाही के कारण निलंबित तो किया गया, लेकिन एक भी आत्महत्या का मामला सामने नहीं आया। फेज-1 बनाम फेज-2: रफ्तार में बड़ा अंतर अधिकारियों ने बताया कि फेज-1 केवल बिहार में आयोजित हुआ था और एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण का कार्य मात्र 4 दिनों में पूरा करना पड़ा। इसके विपरीत, फेज-2 में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यही प्रक्रिया 10 दिनों तक चली, जिसके कारण काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहा। पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में मौतों की जांच जारी पश्चिम बंगाल में कथित आत्महत्या के मामलों ने चिंता बढ़...

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के पास राजनीति का लंबा अनुभव तो है ही, साथ ही राज्य की जमीनी समस्याओं की गहरी समझ भी है। लेकिन अब असली परीक्षा सिर्फ पहचान की नहीं, बल्कि उन कमियों को दूर करने की है, जिनकी वजह से बिहार शेष देश के मुकाबले पिछड़ता रहा है। सवाल यह है कि आने वाले कार्यकाल में नीतीश इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। आंकड़ों में नहीं, गुणवत्ता में पिछड़ रही अर्थव्यवस्था बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कई बार बेहतर वृद्धि दर दर्ज करता है, लेकिन यह विकास सतही माना जाता है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय आज भी राष्ट्रीय औसत की करीब एक-तिहाई तीन-चौथाई परिवार खेती पर निर्भर, लेकिन कृषि सिर्फ कुल उत्पादन का एक-चौथाई सर्विस सेक्टर बड़ा, पर कम आय वाले कामों में सीमित मैन्युफैक्चरिंग अब भी कमजोर इसी असंतुलन ने बिहार की अर्थव्...