Wednesday, December 3

Politics

बांग्लादेश में सियासी साजिश की गंध! शेख हसीना की जान पर मंडरा रहा खतरा, पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय?
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बांग्लादेश में सियासी साजिश की गंध! शेख हसीना की जान पर मंडरा रहा खतरा, पर्दे के पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय?

ढाका/नई दिल्ली। बांग्लादेश इस समय गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल और अराजकता के दौर से गुजर रहा है। हाल के महीनों में जिस छात्र आंदोलन को देश के भीतर सरकारी नीतियों के खिलाफ जन-आंदोलन के रूप में देखा जा रहा था, अब उसके पीछे बाहरी ताकतों की भूमिका के संकेत मिल रहे हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को राजनीतिक रूप से खत्म करना ही नहीं, बल्कि उनकी हत्या करवाना भी हो सकता है। छात्र आंदोलन या बाहरी पटकथा? ढाका की सड़कों पर कोटा सिस्टम के विरोध में उठी छात्रों की आवाजें शुरुआत में स्थानीय असंतोष का परिणाम मानी गईं, लेकिन जांच और विश्लेषण के बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार आंदोलन की स्क्रिप्ट ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं, बल्कि विदेश में लिखी गई। इसके तार कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं जिनका नेटवर्क रावलपिंड...
गाजियाबाद में BJP पार्षद के हमले का सच! फर्जी फायरिंग का ड्रामा बेनकाब, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
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गाजियाबाद में BJP पार्षद के हमले का सच! फर्जी फायरिंग का ड्रामा बेनकाब, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

गाजियाबाद। भाजपा महिला पार्षद शीतल चौधरी द्वारा कथित फायरिंग हमले का मामला अब पलट गया है। जिस वारदात को उन्होंने जानलेवा हमला बताया था, पुलिस की जांच ने उसे संदिग्ध ही नहीं बल्कि फर्जी करार देने की दिशा में बड़ा मोड़ दे दिया है। फोरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी जांच में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला, जो उनके दावों की पुष्टि कर सके। इसके उलट जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो पूरे घटनाक्रम पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहे हैं। 29 अक्टूबर की रात पार्षद शीतल चौधरी ने दावा किया था कि एनडीआरएफ रोड पर बाइक सवार दो हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और वह बाल-बाल बच गईं। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल से लेकर कई विधायक थाने पहुंच गए और पुलिस पर तत्काल कार्रवाई का दबाव बनाया। कमिश्नर जे. रविं...
राबड़ी देवी की याचिका पर विवाद: क्या ‘फोरम शॉपिंग’ कर रहीं हैं पूर्व मुख्यमंत्री? सीबीआई कर सकती है कड़ा विरोध
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राबड़ी देवी की याचिका पर विवाद: क्या ‘फोरम शॉपिंग’ कर रहीं हैं पूर्व मुख्यमंत्री? सीबीआई कर सकती है कड़ा विरोध

नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाले और आईआरसीटीसी मामले में आरोपों का सामना कर रहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक बार फिर कानूनी मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। राबड़ी देवी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष लंबित चार मामलों को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। उनकी इस याचिका ने नए विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि सीबीआई इसे चुनौती देने की तैयारी में है। क्या चाहती हैं राबड़ी देवी? राबड़ी देवी ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया है कि विशेष न्यायाधीश गोगने उनके परिवार के मामलों में “पक्षपातपूर्ण” रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि आईआरसीटीसी घोटाले, नौकरी के बदले जमीन मामले और उससे जुड़े ईडी व सीबीआई की कार्रवाई को किसी अन्य सक्षम अदालत को स्थानांतरित किया जाए। उनका आरोप है कि न्यायाधीश का व्यवहार अभियो...
पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी का मामला: क्या फिर जेल जाएंगे नरेश मीणा? बढ़ी मुश्किलें, दर्ज हुआ नया मुकदमा
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पीएम और सीएम पर अभद्र टिप्पणी का मामला: क्या फिर जेल जाएंगे नरेश मीणा? बढ़ी मुश्किलें, दर्ज हुआ नया मुकदमा

करौली/जयपुर: राजस्थान की राजनीति में विवादों से घिरे रहने वाले निर्दलीय नेता नरेश मीणा की परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। सवाई माधोपुर जिले के डूंगरी बांध निर्माण के विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ करौली जिले के सपोटरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह-संयोजक विकास सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महापंचायत के दौरान नरेश मीणा ने मंच से उत्तेजित होकर पीएम और सीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डूंगरी बांध निर्माण के विरोध में महापंचायत हाल ही में सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध के निर्माण के विरोध को लेकर प्रभावित गांवों के लोगों ने महापंचायत आयोजित की थी। इसी ...
गाजियाबाद में SIR-2025 के कर्मचारियों के लिए बंपर ऑफर: सुपरवाइजर और BLO को मिलेगी फाइव स्टार सुविधा और कैश इनाम
Politics, State, Uttar Pradesh

गाजियाबाद में SIR-2025 के कर्मचारियों के लिए बंपर ऑफर: सुपरवाइजर और BLO को मिलेगी फाइव स्टार सुविधा और कैश इनाम

गाजियाबाद प्रशासन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR-2025) में जुटे मैदानी कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए अनोखी और बेहद आकर्षक योजना शुरू की है। अक्सर चुनावी ड्यूटी को लेकर कर्मचारियों में बोझ और तनाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने उनके लिए ऐसा इनाम घोषित किया है, जिसने सभी का मनोबल बढ़ा दिया है। समय पर काम पूरा करने वालों को मिलेगा सुनहरा मौका विधानसभा क्षेत्र संख्या-56 में जारी इस अभियान के तहत प्रशासन ने घोषणा की है कि जो सुपरवाइजर और बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन का काम सबसे पहले और समय से पूरा करेंगे, उन्हें: ✅ नकद इनाम✅ परिवार सहित शहर के नामी फाइव स्टार होटलों में रहने-खाने की सुविधा✅ प्रशस्ति पत्र मिलेगा। तीन श्रेणियों में बांटी गई इनामी योजना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य है— काम...
बीएलओ सहायकों की सूची में बीजेपी–RSS समर्थकों के नाम, दतिया में विवाद तेज; प्रशासन ने मानी गलती, नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू
Madhya Pradesh, Politics, State

बीएलओ सहायकों की सूची में बीजेपी–RSS समर्थकों के नाम, दतिया में विवाद तेज; प्रशासन ने मानी गलती, नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू

दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एसआईआर (SIR) कार्य के लिए जारी बीएलओ सहायकों की सूची ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सूची में भाजपा और आरएसएस से जुड़े बताए जा रहे कई नामों के शामिल होने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और इसे ‘अनजाने में हुई गलती’ बताते हुए नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सूची सार्वजनिक होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्विटर पर इसकी प्रतियां साझा करते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सूची में कम से कम चार व्यक्ति भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनमें कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। विवाद बढ़ने पर दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सफाई देते हुए कहा कि सूची जिला प्र...
आईएएस संतोष वर्मा का विवादित बयान, ब्राह्मण समाज में आक्रोश; कार्रवाई की मांग तेज
Madhya Pradesh, Politics, State

आईएएस संतोष वर्मा का विवादित बयान, ब्राह्मण समाज में आक्रोश; कार्रवाई की मांग तेज

भोपाल। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अजाक्स (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ) के नए प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर बेहद विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद प्रदेश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा ने कहा— "जब तक मेरे बेटे का किसी ब्राह्मण की बेटी से संबंध नहीं बनता या कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।" इस बयान ने न सिर्फ ब्राह्मण समाज को आक्रोशित कर दिया है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विरोधियों ने इसे सामाजिक समरसता पर हमला बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैया...
Bihar Panchayat Chunav 2026: मुखिया बनने के लिए आवश्यक योग्यता और दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता
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Bihar Panchayat Chunav 2026: मुखिया बनने के लिए आवश्यक योग्यता और दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता

पूर्णिया: बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया का पद महत्व और जिम्मेदारी दोनों के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। आगामी बिहार पंचायत चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन-कौन से नियम और शर्तें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देती हैं। मुखिया बनने के लिए आयु और शैक्षणिक योग्यता बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, मुखिया पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। फिलहाल, पंचायत चुनाव के लिए किसी निश्चित शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी सामान्य नागरिक भी इन चुनावों में भाग ले सकते हैं, बशर्ते अन्य मानदंड पूरे हों। दो से अधिक बच्चों का नियम मुख्य और विवादास्पद नियम उम्मीदवार की संतान संख्या से जुड़ा है। अधिनियम के अनुसार, दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति मुखिया या पंचायत के किसी भी अन्य पद का चुनाव नहीं लड़ सकत...
नीतीश सरकार में असली ‘पावर फैक्टर’ कौन? जानिए किसके हाथ में है हर ताले की चाबी और किस विभाग का होगा जलवा
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नीतीश सरकार में असली ‘पावर फैक्टर’ कौन? जानिए किसके हाथ में है हर ताले की चाबी और किस विभाग का होगा जलवा

पटना: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब अंदरूनी खींचतान और पावर बंटवारे पर बहस तेज है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास कर लिया है, लेकिन असली ताकत अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है। गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का खेल बीजेपी ने गृह विभाग हासिल किया है, ताकि प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के मामले में शक्ति का संकेत दिया जा सके। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन अपने पास रख कर हर ताले की चाबी अपने हाथ में रख ली है। इससे आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग, प्रोन्नति और विभागीय ट्रांसफर सीधे उनके नियंत्रण में हैं। गृह मंत्री और गृह सचिव के बीच किसी भी विवाद में मामला सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। यही वजह है कि प्रशासन पर असली पकड़ अभी भी नीतीश कुमार की मुट्ठी में है। अधिकारियों पर नकेल नीतीश कुमार की कार्यशैली में सचिवों के माध्यम से विभागो...
बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी, नए मंत्रियों ने संभाली जिम्मेदारी
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बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी, नए मंत्रियों ने संभाली जिम्मेदारी

पटना: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सोमवार को मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव ने शराबबंदी विभाग की जिम्मेदारी संभाली और सख्त ऐलान किया कि बिहार में शराबबंदी कानून प्रभावी रूप से लागू रहेगा। उन्होंने कहा, "शराब बिहार में प्रतिबंधित है और यह जारी रहेगा। हम समीक्षा बैठक करेंगे, कमियों की पहचान करेंगे और जमीन पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।" सुरेंद्र मेहता ने पशुपालन और मत्स्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर पशुपालकों और मत्स्य किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन मंत्री बने। उन्होंने विभाग में चल रहे कार्यों में तेजी लाने और मजदूरों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बताया कि कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ...