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मुंबई: विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत को राहत मिली है। लगातार दूसरे सप्ताह देश का भंडार बढ़ा है। बीते 12 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 1.68 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कितना हुआ कुल भंडार:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब 688.949 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 27 सितंबर 2024 को भंडार अपने उच्चतम स्तर 704.885 अरब डॉलर तक पहुँच चुका था। फॉरेन करेंसी असेट (FCA) में वृद्धि:आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCA) में इस सप्ताह 906 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह FCA में 151 मिलियन डॉलर की गिरावट आई थी। अब FCA का कुल भंडार 557.787 अरब डॉलर हो गया है। इसमें यूरो, पौंड, येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ भी शामिल है। सोने का भंडार भी बढ़ा:सोने के भंडा...

नई दिल्ली: दिल्ली के नजफगढ़ के हसनपुर गांव के किसान पवन कुमार ने 2016 में मात्र 22x25 फीट के कमरे से मशरूम की खेती शुरू की थी। आज उनका ‘हाई-टेक मशरूम फार्म’ रोजाना औसतन 170 किलो बटन मशरूम का उत्पादन करता है और हर महीने लगभग ₹7 लाख का राजस्व देता है। पवन कुमार की यह कहानी उन किसानों और नए उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गई है जो कृषि में कुछ नया और लाभदायक करना चाहते हैं। उनके प्रयासों से अब तक देश भर में 40 से अधिक मशरूम यूनिट्स स्थापित की जा चुकी हैं। छोटे कमरे से शुरुआत:पवन ने कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम उगाने का प्रशिक्षण लिया और मात्र ₹5 लाख के निवेश के साथ छोटे कमरे में व्यवसाय शुरू किया। रैक लगाए और तापमान नियंत्रित करने के लिए एसी का इस्तेमाल किया। खाद बनाने की अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने बाहरी स्रोत से गुणवत्तापूर्ण खाद मंगवाई और उत्पादन शुरू किया। गलतियों से सीखकर बढ़ाया क...

नई दिल्ली: स्मॉल-कैप सेगमेंट की कंपनी जीआरएम ओवरसीज ने अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने 2:1 बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर, 2025 तय किया गया है। इस तारीख तक शेयर रखने वाले निवेशकों को हर एक शेयर पर दो अतिरिक्त शेयर मुफ्त मिलेंगे। अनुमानित आवंटन की तारीख 26 दिसंबर, 2025 होगी। जीआरएम ओवरसीज ने पिछले एक साल में निवेशकों को 135% से ज्यादा रिटर्न देकर मल्टीबैगर साबित किया है। बासमती चावल के निर्यात में कंपनी की मजबूत पकड़ और वित्तीय प्रदर्शन में लगातार उछाल ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। शेयर का प्रदर्शन: पिछले तीन महीनों में स्टॉक में 33% तेजी पिछले छह महीनों में 27% उछाल इस साल अब तक 139% की जबरदस्त ग्रोथ, जिससे निवेशकों की संपत्ति दोगुनी से अधिक हो गई वित्तीय आंकड़े भी दमदार: वित्त वर्ष 2025-26 की Q2 में कुल राजस्व ...

नई दिल्ली: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी खरीदना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आवंटन के बाद सरकार या अथॉरिटी अतिरिक्त लीज रेंट या फीस मांग सकती है या नहीं? हाल ही में राजस्थान में एक कोर्ट फैसले ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब दिया है और खरीदारों के हक में नजीर पेश की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बताया कि अगर लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के लिए एकमुश्त प्रीमियम पर सहमति हुई है और लीज डीड में कोई आवर्ती किराया (वार्षिक रेंट) तय नहीं किया गया है, तो सरकार या अथॉरिटी बाद में एकतरफा तरीके से कोई अतिरिक्त किराया नहीं मांग सकती। यह तब तक मान्य होगा जब तक लीज डीड में ऐसा अधिकार स्पष्ट रूप से न लिखा हो या दोनों पक्ष मिलकर नया समझौता न करें। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी की बारीकियांलीज एग्रीमेंट आमतौर पर 90 या 99 साल की अवधि के लिए होता है। इस दौरान प्रॉपर्टी का उपयोग पट्टेदार करता है और समय खत्म हो...

नई दिल्ली: भारत को 2047 तक विकसित देश बनने का सपना देखना तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए लगातार 8% से अधिक की आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। यह चेतावनी आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने दी है। सुब्बाराव ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में लगभग 2,700 डॉलर है। 2047 तक इसे विकसित देशों के लगभग 21,700 डॉलर के स्तर तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक सालाना करीब 8% या उससे अधिक की ग्रोथ की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, “जब से आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं, भारत ने आठ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि केवल कुछ ही सालों में हासिल की है और वह भी लगातार नहीं।” निजी निवेश की कमी बड़ी चुनौतीपूर्व गवर्नर ने निजी निवेश की कमी को सबसे बड़ी बाधा बताया। उन्होंने कहा कि अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय अभी भी कम है। इसके चलते नौकरियों का सृजन और घरेलू आय जीडीपी की वृद्धि से ...

नई दिल्ली: चीन ने भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में घसीट दिया है। चीन ने भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ और सौर ऊर्जा क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर नई याचिका दायर की है। चीन का आरोप है कि भारत के ये कदम WTO के नियमों का उल्लंघन करते हैं और उसके घरेलू उद्योगों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत की यह नीति “नेशनल ट्रीटमेंट” के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जिसके तहत सभी देशों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि ये उपाय चीन की कीमत पर भारत के घरेलू उद्योगों को लाभ पहुंचा रहे हैं और इसके चलते चीन के आर्थिक हितों को नुकसान हो रहा है। चीन ने भारत से WTO नियमों का पालन करने और इन नीतियों में तुरंत सुधार करने की अपील की है। यह भारत के खिलाफ चीन की इस साल की दूसरी WTO याचिका ह...

 चार दिन की लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में फिर से तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 500 अंक से अधिक उछला और अंततः 447.55 अंक यानी 0.53% की बढ़त के साथ 84,929.36 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 150.85 अंक यानी 0.58% बढ़कर 25,966.40 अंक पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स में सबसे ज्यादा तेजी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में रही। इसके अलावा एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस के शेयरों में भी 1% की तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। तेजी की वजहें: अमेरिका में महंगाई में नरमी: नवंबर में अमेरिका की महंगाई दर अपेक्षा से कम बढ़ी, जिससे उम्मीदें बढ़ी कि फेडरल रिजर्व अगले साल ब्याज दरों...

अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, और चीन लगातार उससे आगे निकलने की कोशिश में लगा है। लेकिन आंकड़े साफ दिखाते हैं कि चीन के लिए यह आसान नहीं होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा बरकरार है। अमेरिका में 62 टेक कंपनियों का सालाना नेट प्रॉफिट 1 अरब डॉलर से अधिक है, जबकि चीन में ऐसी कंपनियों की संख्या केवल 15 है। यह स्पष्ट संकेत है कि चीन को अमेरिका को पछाड़ने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। अगर चीन, जापान, ताइवान और यूरोजोन की शीर्ष टेक कंपनियों को भी जोड़ दें, तब भी अमेरिका अकेले इन सभी पर भारी पड़ता है। इन देशों में कुल 41 ऐसी कंपनियां हैं जिनका सालाना प्रॉफिट 1 अरब डॉलर से अधिक है। दुनिया की दस सबसे बड़ी कंपनियों में से आठ अमेरिका की हैं। इनमें एनवीडिया, ऐपल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, ऐमजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, टेस्ला और ब्रॉडकॉम शामिल हैं। इन सभी कंपनियो...

इस वित्तीय वर्ष में सरकार के टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। 1 अप्रैल से 17 दिसंबर 2025 तक देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8% बढ़कर 17.05 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से कॉर्पोरेट टैक्स में लगातार इजाफा और कम रिफंड देने के कारण हुई है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.16% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 20.01 लाख करोड़ रुपये रहा। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना, जो 8,17,310 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जबकि पिछले साल यह 7,39,353 करोड़ रुपये था। व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त नेट नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स 8,46,905 करोड़ रुपये रहा, पिछले साल 7,96,181 करोड़ रुपये। रिफंड में गिरावट इस अवधि में जारी किए गए रिफंड में 13.52% की कमी आई। रिफंड अब 2,97,069 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 3,43,499 करोड़ रु...

भारत और एशिया के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी एयरपोर्ट सेक्टर में बड़े विस्तार की तैयारी में हैं। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज अगले पांच साल में 11 अरब डॉलर यानी करीब ₹9,91,63,13,00,000 हवाई अड्डों के विकास पर खर्च करने की योजना बना रही है। वर्तमान संचालन अडानी एयरपोर्ट्स पहले ही देश के 7 प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, मुंबई के पास कंपनी एक नया हवाई अड्डा भी बना रही है, जो इसी महीने चालू होने वाला है। यह पहला एयरपोर्ट होगा जिसे अडानी ग्रुप ने शुरू से बनाया है। नई बोली की योजना केंद्र सरकार द्वारा 11 हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र को लीज पर देने की योजना के तहत अडानी एयरपोर्ट्स ने इन सभी पर आक्रामक बोली लगाने की तैयारी कर ली है। इन हवाई अड्डों में शामिल हैं: अमृतसर वाराणसी कुशीनगर गया भुवनेश्वर हुबली कांगड़ा रायपुर ...