बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण और मेंटेनेंस को लेकर CM नीतीश का बड़ा फैसला, बदलेगी मौजूदा व्‍यवस्‍था


सड़क विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार और अन्य

Bihar News: बिहार में सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, ताकि सड़कों के रख-रखाव संबंधी लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके.

पटना. बिहार में ग्रामीण पथों के निर्माण और उसके रख-रखाव को लेकर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने संवेदकों और निर्माण एजेंसियों पर शिकंजा कसा है. बिहार में अब ग्रामीण पथों का मेनटेनेंस विभाग द्वारा ही कराया जाएगा. ग्रामीण कार्य विभाग (REO) की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह निर्देश देते हुए कहा विभाग द्वारा ग्रामीण पथों के रख-रखाव से खर्च में भी कमी आएगी और सड़कों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी. साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

बिहार में कोरोना संकट और मॉनसून से पहले सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उसके रख-रखाव को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़कों का बेहतर निर्माण करने के साथ-साथ उसका ठीक ढंग से रख-रखाव करना भी हमलोगों का उद्देश्य है. सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, ताकि सड़कों के रखरखाव संबंधी लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके. उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण कार्य ठीक ढंग से हो इसके लिये पथों का मेनटेनेंस विभाग द्वारा ही करायें.

विभागीय स्तर पर चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक निरीक्षण कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करें. विभाग के द्वारा मेंटेनेंस कार्य कराये जाने से खर्च में भी कमी आएगी और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी. सीएम ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि जिन पथों के 5 वर्षीय मेनटेनेंस की जिम्मेवारी संवेदकों को दी गयी है उनकी भी सतत् निगरानी करते रहें. इंजीनियर एवं वरीय पदाधिकारी फील्ड विजिट करते रहें ताकि सड़कों के मेनटेनेंस को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुलभ संपर्कता प्रदान करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हर गांव और हर टोले को सड़क से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा टोला और बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए तेजी से काम करें ताकि कोई भी टोला और बसावट छूटे नहीं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना तथा ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत छूटे हुए कार्यों को तेजी से पूर्ण करें.सीएम ने कहा कि सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत बने पुलों का निरीक्षण एवं मेंटेनेंस तो हो ही साथ ही नए निर्मित पुलों, जिनका एप्रोच कार्य बाकी है उसे भी ठीक करायें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-2 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता प्रदान करने हेतु जो सर्वे कराये गये हैं, उनकी अच्छी तरह से वेरीफिकेशन करवा लें. ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों का एक्सपेंशन एवं उनका बेहतर मेनटेनेंस होने से सड़कें तो अच्छी दिखेंगी ही, इससे आवागमन भी सुलभ होगा.







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