Bihar

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा जब समस्तीपुर पहुंची, तो यह महज एक विकास समीक्षा कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसमें विकास के वादों और राजनीतिक हमलों का स्पष्ट मेल देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मजबूत माने जाने वाले इलाकों में नीतीश कुमार ने अपनी सधी हुई ‘चाणक्य नीति’ के तहत दोहरे हथियार का इस्तेमाल किया—एक ओर विकास की उपलब्धियों का बखान, तो दूसरी ओर पुराने ‘जंगलराज’ की याद दिलाकर विपक्ष पर तीखा हमला। विकास योजनाओं की बरसात, करोड़ों की सौगात समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर जिले को 827 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान 470 करोड़ रुपये की लागत से 71 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा 02 करोड़ रुपये की लागत से 74 योजनाओं का 29 करोड़ रुपये की लागत से 43 योजनाओं का कार्यारंभ भी कराया गया। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंन...

बांका। बिहार के बांका जिले से सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने वाली एक अनोखी शादी सामने आई है। शंभुगंज प्रखंड के विरनौधा गांव में वह नज़ारा देखने को मिला, जहां आम रिवाज के उलट दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंच गई। यह असामान्य विवाह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। विरनौधा गांव निवासी शिवम कुमार और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के इंग्लिश खानपुर गांव की रानी कुमारी के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक असहमति के चलते रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कई बार बातचीत और समझौते की कोशिशें हुईं, मगर सहमति नहीं बन सकी। पारिवारिक विरोध के बीच दुल्हन ने लिया साहसिक फैसला बताया जाता है कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव और अनिश्चितता से परेशान होकर रानी कुमारी ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह सजी-धजी दुल्हन बनी, हाथों में मेहंदी रचाई और अपने कु...

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए एक स्पष्ट ‘लक्ष्मण रेखा’ खींच दी है। अब फेसबुक, व्हाट्सऐप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सहित किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार या प्रशासन की आलोचना करना कर्मियों को भारी पड़ सकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है, जो राज्यभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके तहत सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया आचरण से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन नियम निर्धारित किए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन सख्त अनुशासन अनिवार्य कैबिनेट के फैसले के बाद सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कोई ...

पटना: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस दौरान यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता है।" गिरिराज सिंह ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश में कभ...

पटना: बिहार की वर्किंग वुमेन अब नौकरी छोड़कर खुद के बिजनेस की ओर बढ़ रही हैं। कोविड के बाद महिलाओं की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब वे जॉब से पैसे कमाने की बजाय अपना स्टार्टअप शुरू करने में दिलचस्पी ले रही हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं कि नीतीश सरकार की महिलाएं स्वरोजगार बनाने की मुहिम रंग ला रही है। आंध्र प्रदेश की क्रिया यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययन के अनुसार, 2017-18 से 2023-24 के बीच बिहार में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी (FLFPR) में जबरदस्त वृद्धि हुई है। महिला श्रम भागीदारी में सात गुना वृद्धि बीते छह साल में बिहार में महिला श्रम भागीदारी दर 4.11% से बढ़कर 30.5% तक पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान गांवों की महिलाओं का रहा है। 2017 में गांव में कारोबारी महिलाओं की संख्या 35.2% थी, जो अब 2024 में 84.8% हो गई है। शहरों में भी महिला शक्ति चमक रही है, जहां यह आंकड़ा 25.4%...

मुजफ्फरपुर पुलिस ने देर रात स्टेशन रोड इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह अपराधी चोरी की वारदातों में संलिप्त थे और पिछले साल सितंबर में रोड रेज विवाद के दौरान ढाई साल के बच्चे की हत्या में भी शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद उवैस खान (अख्तियारपुर, समस्तीपुर), मोहम्मद इमरान (शाहपुर बघौनी) और मोहम्मद दानिश हुसैन (सलहा बरबट्टा, सरायरंजन) के रूप में हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का पीतल का सामान, ताला तोड़ने के औजार, नकदी और शराब बरामद की गई। बरामद सामान में पीतल की बाल्टी, कलश, थाली, कटोरा, प्लेट, ग्लास, रिंच, प्लास, पेचकस, छेनी, टूटे ताले और चार हजार रुपये नकद शामिल हैं। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि गश्त के दौरान दिल्ली नंबर की सफेद कार रोकने का इशारा किया गया। कार सवार तीनों युवक वाहन छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस न...

लैंड फॉर जॉब मामले में गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने हालांकि राहत देते हुए उन्हें 1 से 25 फरवरी के बीच किसी भी दिन आने की सशर्त मोहलत दी है। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए पेशी से छूट की मांग की, जबकि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खराब स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी। अदालत ने उनकी अर्जियों पर विचार करते हुए पेशी से एक दिन पहले सूचना देने की शर्त पर अनुमति दी। इस दौरान मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव भी अदालत में उपस्थित हुईं। दोनों ने कहा कि वे अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार नहीं करतीं और मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। कोर्ट ने जानकारी दी कि 9 म...

पटना: बिहार के पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार से राज्य के पंचायत राज विभाग के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की मांग करते हुए एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है। लगातार नए प्रयोग और सक्रिय योजनाओं को लागू करने वाले मंत्री ने महिला हितैषी पंचायत की राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी करने की अनुमति भी मांगी है। पिछले दिनों चुनाव प्रणाली में नवाचार करते हुए दीपक प्रकाश ने बोगस वोट रोकने के लिए ऑन-कैमरा वोटिंग की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी। यह कदम पंचायत चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात 28 जनवरी को नई दिल्ली में एनएएससी कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित “ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना के संचालन एवं रखरखाव (O&M) पर नीति संवाद” कार्य...

नवादा: हिसुआ विधानसभा से चार बार चुने गए वरिष्ठ बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने केंद्र सरकार के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 (यूजीसी बिल) के खिलाफ खुलेआम विरोध जताया है। सत्ता पक्ष में रहते हुए अपनी ही पार्टी और शिक्षा मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने नवादा में युवाओं के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विधायक ने कहा कि यह बिल सामान्य वर्ग (स्वर्ण समाज) के छात्रों और शिक्षकों के साथ भेदभाव करता है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह से स्वर्ण समाज के पक्ष में हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखेंगे। अनिल सिंह ने बिल को “एकतरफा” बताते हुए कहा कि 15 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना में एससी-एसटी-ओबीसी वर्ग के लिए शिकायत निवारण समिति का प्रावधान तो है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भेदभाव या फर्जी शिकायतों पर कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं है। उन्होंने आ...

पटना: बिहार कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी कलह बढ़ती ही जा रही है। पार्टी के दो नामचीन नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अब एक-दूसरे के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिली भारी हार ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के धैर्य की कश्ती को हिला दिया। आंतरिक अनुशासन कमजोर पड़ गया है और अब नेता खुलकर एक-दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। संघर्ष के बिना पद पाने का आरोप प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने शकील अहमद पर आरोप लगाया कि वे हमेशा संघर्ष किए बिना पद पाने की लालसा रखते रहे हैं। राम के अनुसार, “वे मंत्री पद और संगठन में मलाईदार जिम्मेदारियां संभालते रहे, लेकिन अब जब कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में है, उन्होंने खुद को अलग कर लिया।” शकील अहमद का पलटवार पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राजेश राम के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राजेश राम अपने पिता क...