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नई दिल्ली, 21 नवंबर। अरावली की पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला की रक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि, मौजूदा लीज फिलहाल जारी रहेंगी। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से चार राज्यों—गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली—में फैली अरावली रेंज के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (MPSM) तैयार करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने क्या कहा और क्या किया सुप्रीम कोर्ट की बेंच—CJI बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया—ने सुनवाई के दौरान अरावली पर बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशों को मान्यता दी। बेंच ने कहा कि कोर और इनवॉयलेट एरिया में माइनिंग पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। केवल जरूरी, स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक मिनरल निकालने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्...

भुज (गुजरात): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भुज में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 61वें स्थापना दिवस समारोह में देश के जवानों को संबोधित करते हुए घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया। शाह ने कहा कि देश से हर घुसपैठिए को चुन-चुन कर बाहर निकाला जाएगा और यह BSF तथा सेना की बहादुरी का प्रमाण होगा। ऑपरेशन सिंदूर और नक्सलवाद पर चर्चा:अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान BSF और सेना की बहादुरी के कारण पाकिस्तान को एकतरफा युद्धविराम करना पड़ा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के नौ मुख्यालय, प्रशिक्षण शिविर और लॉन्चिंग पैड्स को समाप्त किया गया। साथ ही शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में BSF की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और कहा कि जल्द ही देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा सं...

डिजिटल मीडिया एक्ट, IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के पालन हेतु देशभर में मिशन शुरू नई दिल्ली।निवाराहा फाउंडेशन ने भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल्स, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान “डिजिटल मीडिया जागरूकता एवं कानूनी अनुपालन अभियान – 2025” की घोषणा की है। यह अभियान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं डिजिटल मीडिया सेल्फ-रेग्युलेटरी बॉडी के अध्यक्ष श्री विनायक अशोक लुनिये के नेतृत्व में पूरे देश में लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य अभियान का लक्ष्य डिजिटल मीडिया सेक्टर को कानूनी रूप से सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है। इसके अंतर्गत— डिजिटल मीडिया एक्ट 2021 IT Act 2000 एवं IT Rules 2021 नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत डिजिटल कंटेंट बनाने वालों के दायित्वों और ...

दिनांक : 14 नवंबर 2025नई दिल्ली नीवराह फाउंडेशन ने शुरू किया 40% सब्सिडी वाला ‘हॉस्पीकैश इंश्योरेंस’ कार्यक्रम** नई दिल्ली।नीवराह फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनायक अशोक लुनिया ने देशभर के पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल का ऐलान किया है। फाउंडेशन की ओर से पत्रकारों के लिए हॉस्पीकैश इंश्योरेंस पॉलिसी में 40% प्रीमियम फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। विनायक लुनिया ने बताया कि यदि कोई पत्रकार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती होता है, तो हॉस्पीकैश पॉलिसी के अंतर्गत पत्रकार को प्रतिदिन ₹1000 मेंटेनेंस भत्ता बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। यह सहायता अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि तक लागू रहेगी। प्रीमियम संरचना (Premium Structure) लुनिया ने बताया कि हॉस्पीकैश बीमा क...