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    राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हो रही दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने लीबिया के विदेश मंत्री एल्ताहर एस. एम. एल्बाउर से शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात को लेकर व्यापक चर्चा हुई।   मुलाकात के बाद डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बातचीत की जानकारी साझा करते हुए कहा कि लीबिया के विदेश मंत्री से मिलकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने बताया कि व्यापार, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक बातचीत हुई। साथ ही लीबिया के मौजूदा हालात पर एल्ताहर एल्बाउर की ओर से दी गई विस्तृत जानकारी के लिए उन्होंने आभार जताया।   डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति को सबसे प्रभावी माध्यम मानता ...

  गेमिंग ऐप की आड़ में साइबर धोखाधड़ी करने के आरोप में केंद्र सरकार ने विंजो (WinZO) ऐप को ब्लॉक कर दिया है। जांच में सामने आया है कि इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के मोबाइल फोन से फर्जी एसएमएस भेजकर लोगों से ठगी की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।   अधिकारियों के अनुसार, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को इस ऐप के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में पता चला कि ऐप डाउनलोड करने के बाद वह यूजर के फोन का दुरुपयोग करते हुए साइबर अपराधियों के एसएमएस फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा बना देता था। इसके जरिए रोजाना करोड़ों फर्जी संदेश भेजे जा रहे थे।   यूट्यूब और टेलीग्राम चैनलों पर भी गिरी गाज   सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ऐप के कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इसके स...

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से शुक्रवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत–वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत व व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है।   प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि तथा जनता के बीच आपसी संपर्क जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।   प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों के लिए आपसी सहयोग को और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और भविष्य में संपर्क बनाए रखने पर स...

    नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुई मुक्त व्यापार संधि (FTA) को भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह डील तुरंत लागू नहीं होगी और इसके लाभों का असर आने में समय लगेगा। थरूर ने इस डील को लेकर तीन मुख्य फायदों का जिक्र किया है, जो भारत के लिए लंबी अवधि में बेहद लाभकारी साबित होंगे।     निर्यात में बढ़ावा   केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि यह FTA भारत के निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा निर्यात का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि होगी। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और यह लंबे समय में देश की आर्थिक मजबूती में योगदान देगा।     रोजगार के अवसर बढ़ेंगे   थरूर ने कहा कि इस डील से न केवल उत्पादन बढ़...

    नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुई मुक्त व्यापार संधि (FTA) को भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह डील तुरंत लागू नहीं होगी और इसके लाभों का असर आने में समय लगेगा। थरूर ने इस डील को लेकर तीन मुख्य फायदों का जिक्र किया है, जो भारत के लिए लंबी अवधि में बेहद लाभकारी साबित होंगे।     निर्यात में बढ़ावा   केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा कि यह FTA भारत के निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा निर्यात का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि होगी। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और यह लंबे समय में देश की आर्थिक मजबूती में योगदान देगा।     रोजगार के अवसर बढ़ेंगे   थरूर ने कहा कि इस डील से न केवल उत्पादन बढ़...

  नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लड़कियों और महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समानता से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सभी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल (पर्यावरण अनुकूल) सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएं।   यह फैसला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सुनाया।   सरकारी और निजी, दोनों स्कूलों पर लागू होगा आदेश   सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह निर्देश सरकारी और निजी—दोनों प्रकार के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई निजी स्कूल छात्राओ...

    नई दिल्ली: भारत दौरे पर आईं फिलिस्तीन की विदेश एवं प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अगाबेकियन शाहीन ने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गाजा शांति योजना, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।   विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुलाकात को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि फिलिस्तीन की विदेश मंत्री से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में गाजा में शांति स्थापना की संभावनाओं और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही भारत और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विकास सहयोग की समीक्षा की गई और इसे आगे बढ़ाने के लिए नई पहलों पर सहमति बनी।   भारत से मध्यस्थता की अपील   इससे एक दिन पहले, फिलिस्तीन ने भारत से इजरायल–फिलिस्तीन संघर्...

  नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने आगामी उपचुनावों की तैयारियों के तहत संगठनात्मक स्तर पर एक अहम निर्णय लिया है। पार्टी ने सभी राज्यों की प्रदेश चुनाव समितियों में आदिवासी (ST), अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक विभागों के प्रदेश अध्यक्षों को स्पेशल इनवाइटी के रूप में शामिल करने का फैसला किया है।   अब तक इन विभागों से चुनावी मुद्दों पर अलग-अलग फीडबैक लिया जाता था, लेकिन वे औपचारिक रूप से चुनाव समितियों का हिस्सा नहीं होते थे। नए फैसले के तहत इन वर्गों से जुड़े प्रतिनिधि सीधे चुनावी रणनीति और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे।   कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी से लिया गया निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस ...

    नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई शोध रिपोर्ट ने वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। अध्ययन के अनुसार, यदि ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हुआ और पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, तो वर्ष 2050 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों पर पड़ने की आशंका है।   शोध में कहा गया है कि तापमान में केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के बाद ही गर्मी का प्रभाव तेज़ी से बढ़ने लगेगा। वर्ष 2010 में जहां दुनिया की करीब 23 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गर्मी झेल रही थी, वहीं यह आंकड़ा आने वाले वर्षों में बढ़कर 41 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।   भारत समेत कई देशों पर गंभीर असर स्टडी के मुताबिक, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया और फिली...

    नई दिल्ली: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार एक ओर इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गोपनीय बता रही है, जबकि दूसरी ओर इसमें निजी कंपनियों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने इसे विरोधाभासी करार देते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।   गैलेथिया बे प्रोजेक्ट पर आपत्ति कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार गैलेथिया बे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित करना चाहती है। यह टर्मिनल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है।   पूर्व पर्यावरण मंत्री रमे...