डिजिटल मीडिया एक्ट, IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के पालन हेतु देशभर में मिशन शुरू

नई दिल्ली।
निवाराहा फाउंडेशन ने भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल्स, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान “डिजिटल मीडिया जागरूकता एवं कानूनी अनुपालन अभियान – 2025” की घोषणा की है।

यह अभियान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं डिजिटल मीडिया सेल्फ-रेग्युलेटरी बॉडी के अध्यक्ष श्री विनायक अशोक लुनिये के नेतृत्व में पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

अभियान का लक्ष्य डिजिटल मीडिया सेक्टर को कानूनी रूप से सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है। इसके अंतर्गत—

• डिजिटल मीडिया एक्ट 2021
• IT Act 2000 एवं IT Rules 2021
• नई भारतीय न्याय संहिता (BNS)

के अंतर्गत डिजिटल कंटेंट बनाने वालों के दायित्वों और कानूनों की जानकारी दी जाएगी।

फाउंडेशन ने पत्रकारों और उनके परिवारों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए विशेष स्ट्रेस मैनेजमेंट एवं काउंसलिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है।

सरकारी सहयोग

निवाराहा फाउंडेशन, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) – डिजिटल मीडिया विभाग के साथ मिलकर देशभर के डिजिटल मीडिया हाउस को कानूनों के अनुरूप कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

डिजिटल मीडिया पर लागू प्रमुख कानून – मुख्य बिंदु

निवाराहा फाउंडेशन ने डिजिटल मीडिया पर लागू सभी प्रमुख कानूनों का विस्तृत सार प्रस्तुत किया है:

1. फेक न्यूज़ / गलत सूचना

धारा: IT Act 66D, IT Rules 2021, BNS 336/337
सज़ा: 3 वर्ष जेल, 1 लाख जुर्माना, चैनल/पोर्टल ब्लॉक

2. मानहानि (Defamation)

BNS 499/500
सज़ा: 2 वर्ष जेल + आर्थिक दंड

3. धार्मिक भावनाएँ आहत करना

BNS 295A, IT Act 67/67A
सज़ा: 3–5 वर्ष कारावास

4. अश्लील या हिंसक सामग्री

IT Act 67, 67A
सज़ा: 5–7 वर्ष कारावास + भारी जुर्माना

5. साइबर बुलिंग / धमकी

IT Act 66E
सज़ा: 3 वर्ष जेल

6. प्राइवेसी उल्लंघन

IT Act 43A/72
सज़ा: 3 वर्ष जेल + आर्थिक दंड

7. कॉपीराइट उल्लंघन

Copyright Act
सज़ा: 6 महीने–3 वर्ष जेल + जुर्माना

8. अनरजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल चलाना

IT Rules 2021
कार्रवाई: पोर्टल ब्लॉक + FIR

9. गलत विज्ञापन

Consumer Protection Act
जुर्माना: 10–50 लाख

10. पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गलत सूचना

BNS 153A/505
सज़ा: आजीवन कारावास तक

सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्रवाई – Section 69A IT Act

यदि कंटेंट राष्ट्रविरोधी, फेक, अश्लील, या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाला पाया जाए तो सरकार तुरंत:

• वेबसाइट/यूट्यूब चैनल ब्लॉक
• सर्वर डाउन
• एडिटर/Publisher पर FIR
• गिरफ्तारी

कर सकती है।

प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम

फाउंडेशन ने डिजिटल मीडिया कर्मियों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं:

1. जागरूकता एवं काउंसलिंग अभियान की शुरुआत:

14 नवंबर 2025

2. मुख्य कोर्स (8 सप्ताह का फ्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम):

7 दिसंबर 2025 से प्रारंभ

3. प्रशिक्षण स्थान:

Queter Quiet Edu Hub Pvt. Ltd. – आधिकारिक पार्टनर

4. प्रमाण पत्र:

Nivrah Foundation + QQ Edu Hub का संयुक्त प्रमाणन

कार्यक्रम के प्रमुख लाभ

• डिजिटल मीडिया कर्मियों के लिए कानूनी सुरक्षा
• गिरफ्तारी, मानहानि, और कानूनी विवादों से बचाव
• समाचार संस्थानों की विश्वसनीयता में वृद्धि
• पत्रकारों और परिवारों के लिए मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग
• डिजिटल मीडिया हाउस का पूर्ण कानूनी अनुपालन

निवाराहा फाउंडेशन की अपील

देशभर के डिजिटल मीडिया हाउस, पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स से अनुरोध है कि वे इस अभियान से जुड़ें और कानूनों का पालन करते हुए सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को बढ़ावा दें।

संपर्क:

निवाराहा फाउंडेशन – राष्ट्रीय मुख्यालय
📞 हेल्पलाइन: 8109913008