नई दिल्ली, 26 दिसंबर (नवभारत टाइम्स) – वर्ष 2025 में भारत के पांच ऐसे राज्य जिन्होंने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, वे हैं – महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। केयर एजेंसी द्वारा जारी रैंकिंग में इन राज्यों को आर्थिक, राजकोषीय, सामाजिक, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा, सुशासन और पर्यावरण जैसे मानकों पर शीर्ष स्थान दिया गया।
महाराष्ट्र: सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मुंबई वित्तीय राजधानी होने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार भी है। राज्य का योगदान भारत की GDP में 20% से अधिक है।
गुजरात: उद्योग और निवेश का मॉडल
गुजरात का विकास मॉडल उद्योग, निर्माण और निर्यात पर आधारित है। विश्वसनीय बिजली, बेहतर सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों ने इसे निवेशकों की पहली पसंद बनाया। राज्य की नीति निरंतरता और राजनीतिक स्थिरता इसे देश में निवेश के लिए अग्रणी बनाती है।
कर्नाटक: आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन
कर्नाटक ने आर्थिक विकास, शासन और पर्यावरण के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया। उद्योग और सेवा क्षेत्रों में योगदान मजबूत है। स्वच्छ ऊर्जा और वायु गुणवत्ता बेहतर है, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में राज्य का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा।
तेलंगाना: उद्योग और नवाचार में आगे
तेलंगाना ने उद्योग-अनुकूल नीतियां लागू कर आईटी, फार्मा, बायोटेक और सेवा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में तेजी लाई और कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की।
तमिलनाडु: संतुलित विकास का प्रतीक
तमिलनाडु विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में संतुलित विकास करता दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। राजनीतिक स्थिरता ने राज्य के विकास को मजबूती दी।
राजनीतिक स्थिरता और शासन
गुजरात और महाराष्ट्र में BJP की सत्ता है, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस शासित हैं। तमिलनाडु में DMK की सरकार है। राजनीतिक स्थिरता और मजबूत प्रशासन ने विकास की गति बनाए रखने में मदद की।
उत्तर भारतीय राज्यों का प्रदर्शन
हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में सुधार दिखाया, लेकिन गुणात्मक विकास और प्रति व्यक्ति आय में ये दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से पीछे रहे।
निष्कर्ष
2025 में विकास और सुशासन के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु ने देश के अन्य राज्यों के लिए मानक स्थापित किया है। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के मामले में ये राज्य सबसे आगे हैं।