ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की सख्त कार्रवाई से ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर साइट-सी स्थित शिवालिक होम्स सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण ने बुधवार को सोसाइटी के 10 फ्लैटों को सील कर दिया। ये सभी फ्लैट अभी तक बिके नहीं थे, लेकिन इस कार्रवाई का सीधा असर सोसाइटी में रहने वाले 400 से अधिक फ्लैट खरीदारों पर पड़ा है, जो लंबे समय से अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री और मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं।
बिल्डर पर 1.80 करोड़ रुपये का बकाया
यूपीसीडा के अनुसार, शिवालिक होम्स परियोजना कॉसमॉस इंफ्रास्टेट बिल्डर द्वारा विकसित की जा रही है। बिल्डर पर प्राधिकरण का करीब 1.80 करोड़ रुपये बकाया है। कई बार नोटिस जारी किए जाने और वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी होने के बावजूद बिल्डर ने अब तक बकाया राशि जमा नहीं की।
रजिस्ट्री और ओसी अटकी, बायर्स परेशान
यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि बकाया राशि जमा न होने के कारण परियोजना के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। बिल्डर ने न तो बकाया चुकाया और न ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) के लिए आवेदन किया है। इस लापरवाही के चलते सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों खरीदार कानूनी रूप से अपने ही घरों के मालिक नहीं बन पा रहे हैं।
प्राधिकरण की चेतावनी: आगे भी होगी कार्रवाई
यूपीसीडा अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। यदि बिल्डर ने जल्द बकाया राशि जमा नहीं की, तो आगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से एक ओर जहां बिल्डर पर दबाव बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर फ्लैट बायर्स की चिंता भी गहराती जा रही है।
सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि उन्होंने पूरी रकम चुका दी है, लेकिन बिल्डर की लापरवाही और प्राधिकरण से विवाद का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बिल्डर कब बकाया चुकाता है और कब उन्हें अपने घरों का वैधानिक मालिकाना हक मिल पाता है।