Bihar

    पटना: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने 70 हजार करोड़ रुपये के खर्च का सही-सही हिसाब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को नहीं दिया है। इस संबंध में 49,649 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) लंबित हैं, जिससे राज्य की वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।   हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की बैंच ने किशोर कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न होना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है। अदालत ने सरकार को दो महीने में इस संबंध में विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं।   याचिका में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के करीब 70 हजार करोड़ रुपये का हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में लंबित है। कैग की रिपोर्ट में भी इस अनियमितता पर चिंत...

  सारण/पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान जनसभा में दावा किया कि बिहार में सड़क नेटवर्क उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और नेपाल से भी अधिक है। हालांकि, वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि यह दावा अतिशयोक्तिपूर्ण है।   सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक-एक गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाई है। उन्होंने बताया कि पहले सारण में 5 घंटे से अधिक बिजली नहीं होती थी, अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने लगभग 1.90 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की है।   वास्तविक आंकड़े बिहार के पथ निर्माण विभाग के अनुसार, राज्य में कुल शहरी सड़कें 26,791 किलोमीटर हैं, जिनमें केवल 7% यानी 1,973 किलोमीटर चार लेन या उससे अधिक चौड़ी हैं। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 6,389 क...

    पटना। बेऊर थाना पुलिस ने बेऊर जेल के भीतर गांजा और स्मैक की आपूर्ति करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ और नकद राशि बरामद हुई।   जेल के भीतर कैदी विक्की कुमार इस सप्लाई का मुख्य सूत्रधार था। जांच में पता चला कि यह गिरोह पटना और आसपास के इलाकों से मादक पदार्थ जुटाकर जेल में सप्लाई करता था। विक्की कुमार पर 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।   जेल की छतों से फेंकते थे नशा पुलिस के अनुसार, गिरोह ने जेल के बगल के मकानों की ऊंची छतों का इस्तेमाल कर ‘बंदरबाजी स्टाइल’ में मादक पदार्थ जेल परिसर में फेंकते थे। कैदी तय की गई जगह पर पहले से मौजूद रहते थे और उन्हें सप्लाई पहुंचाई जाती थी। इस मामले में पुलिस ने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की...

    पटना। जिले में अपराध पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने के लिए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मोस्ट वांटेड अपराधियों की खास लिस्ट तैयार कर आईजी पटना रेंज जितेंद्र राणा से अनुमोदन कराया। इस सूची में शामिल 10 कुख्यात अपराधियों के लिए पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।   पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये सभी अपराधी लंबे समय से फरार हैं और वर्ष 2015-16 से लगातार कानून को चुनौती दे रहे हैं। इन पर हत्या, लूट, डकैती, छिनतई और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज है। हालांकि इनके खिलाफ ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तार करने के प्रयास सफल नहीं हो सके हैं।   एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि इनाम की घोषणा से अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा और उनकी गिरफ्तारी में तेजी आएगी। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई है और अलग-अलग टीमों को स...

  छपरा। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार में हो रहे बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों की सराहना करते हुए अपनी व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे पटना से अपने गांव आने में पहले मां को सात घंटे लगते थे, जबकि अब दिल्ली से अमनौर केवल 4 घंटे (240 मिनट) में पहुँचा जा सकता है।   रूडी ने छपरा में आयोजित समृद्धि यात्रा के दौरान कहा, “कल रात मैं दिल्ली से सवा आठ बजे निकला और रात 12:10 बजे अपने गांव अमनौर पहुँच गया। यह बिहार में हुए विकास का जीता-जागता उदाहरण है। पटना के आधुनिक हवाई अड्डे और बेहतर सड़क नेटवर्क ने यात्रा समय को अत्यंत कम कर दिया है।”   सांसद ने जीविका दीदियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें बिहार की प्रगति का आधार बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भरोसा जताय...

  पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को सारण जिले की अपनी यात्रा के दौरान दावा किया कि बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की हिस्सेदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर बिहार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब खाकी में बिहार की बेटियां मजबूती से अपनी पहचान बना रही हैं।   आंकड़ों में बिहार की बढ़त Bureau of Police Research and Development (BPR&D) के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 23.66 प्रतिशत रही, जो देश में सबसे अधिक है। कुल पुलिस बल 1.1 लाख होने के बावजूद, बिहार में 31,882 महिला पुलिसकर्मी हैं।   इसके मुकाबले:   उत्तर प्रदेश: कुल पुलिस बल लगभग 4 लाख, महिला पुलिसकर्मी 33,000 (भागीदारी 10.49%) दिल्ली: कुल पुलिस बल लगभग 1 लाख, महिला पुलिसकर्मी 12,000 (भागीदारी 14.8%) &nbs...

    छपरा (सारण): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षी समृद्धि यात्रा के तहत बुधवार को सारण जिले पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और सारण जिले के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।   सारण जिले को आमतौर पर इसके जिला मुख्यालय छपरा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जिले का आधिकारिक नाम सारण ही है। ब्रिटिश काल में छपरा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था और यहां सन 1864 में नगर पालिका की स्थापना हुई। 18वीं सदी में यह क्षेत्र नदी आधारित व्यापार और प्रशासन का केंद्र बन गया था। डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने यहां सॉल्टपीटर रिफाइनरी भी स्थापित की थी।   सारण का इतिहास 4000 साल पुराना माना जाता है। यह क्षेत्र कोसल के प्राचीन साम्राज्य का हिस्सा था और मौर्य सम्राट अशोक के अधीन रहा। गंगा, गंडक और घाघरा नदियों ...

    पटना: बिहार सरकार ने अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डेटाबेस में गहन जांच के बाद बड़ी चेतावनी जारी की है। राज्य के 38 जिलों में लगभग 52 लाख 22 हजार राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कदम उन लोगों के लिए है जिनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन फेल हुआ है या जिनके डेटा में त्रुटियां पाई गई हैं।   खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि जिन लाभार्थियों का आधार सिस्टम से मेल नहीं खा रहा है, उन्हें अपात्र मानते हुए सूची से हटाया जाएगा। ऐसे में इन लोगों को भविष्य में पीडीएस दुकानों से मिलने वाला सस्ता या मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा।   पटना में सबसे अधिक प्रभावित: जिलों के अनुसार नाम कटने की संख्या इस प्रकार है:   पटना: 2.96 लाख दरभंगा: 2.64 लाख वैशाली: 2.43 लाख नालंदा: 2.29 लाख पूर्वी चंपारण: 2.21 लाख मुजफ्फरपुर: 1.79...