Thursday, November 19

Editorial

नशामुक्ति केंद्र खोलकर समाजसेवा की नई मिसाल बना सकते हैं NGO, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मिल सकती है आर्थिक सहायता
Editorial

नशामुक्ति केंद्र खोलकर समाजसेवा की नई मिसाल बना सकते हैं NGO, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मिल सकती है आर्थिक सहायता

नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को नई जिंदगी देने के लिए सामाजिक संस्थाओं के पास बड़ा अवसर; पुनर्वास केंद्र, चिकित्सकीय उपचार, काउंसलिंग, जागरूकता और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान का प्रावधान (SDNA) विशेष सामाजिक रिपोर्ट। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति आज केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह परिवारों के विघटन, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, अपराध और सामाजिक असुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियों से जुड़ती जा रही है। शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की लत हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है, जब नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति उपचार और सहयोग के अभाव में अपने परिवार तथा समाज से भी दूर होता चला जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजसेवी संस्थाएं इस समस्या के समाधान में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? क्या कोई NGO, ट्रस्ट ...
बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? सही उम्र में सही जानकारी से सुरक्षित बनेगा उनका भविष्य
Editorial

बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? सही उम्र में सही जानकारी से सुरक्षित बनेगा उनका भविष्य

इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बच्चों तक गलत जानकारियां पहुंचना आसान; यौन शिक्षा का उद्देश्य कम उम्र में यौन संबंधों की जानकारी देना नहीं, बल्कि शरीर की समझ, व्यक्तिगत सुरक्षा, सहमति, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के प्रति जागरूक बनाना है (SDNA) विशेष आलेख बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी तेजी से बदल रही है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और डिजिटल मनोरंजन ने उनके सामने सूचनाओं का विशाल संसार खोल दिया है। अब बच्चे बहुत कम उम्र में ही ऐसी तस्वीरों, वीडियो और जानकारियों के संपर्क में आ सकते हैं, जिन्हें समझने की मानसिक परिपक्वता उनमें अभी विकसित नहीं हुई होती। ऐसे माहौल में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है—क्या बच्चों को यौन शिक्षा देना आवश्यक है? क्या इससे वे अधिक जागरूक और सुरक्षित बनेंगे या कम उम्र में इस विषय की जानकारी देना उनके स्वाभाविक विकास को प्रभावित कर सकता है? ...
मध्य प्रदेश भाजपा में नेतृत्व को लेकर हलचल: क्या 2028 से पहले बदलेगा मुख्यमंत्री का चेहरा?
Editorial, Politics

मध्य प्रदेश भाजपा में नेतृत्व को लेकर हलचल: क्या 2028 से पहले बदलेगा मुख्यमंत्री का चेहरा?

मोहन यादव सरकार के सामने उपचुनाव की हार, संगठनात्मक नाराजगी और विपक्ष के सवाल; सिंधिया, शिवराज, विजयवर्गीय और तोमर जैसे वरिष्ठ नेताओं के नामों पर सियासी चर्चाएं तेज (SDNA) विशेष राजनीतिक विश्लेषण | भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को लेकर चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारियों के बीच भाजपा के सामने सरकार का प्रदर्शन, संगठन की एकजुटता और क्षेत्रीय राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। दतिया उपचुनाव में मिली हार और कुछ मुद्दों पर पार्टी के भीतर उठती असहमति ने इन चर्चाओं को और हवा दी है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव भी मोहन यादव के नेतृत्व में लड़ेगी या उससे पहले प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का कोई प्रयोग कर सकती है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पूर्व मु...
ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का बढ़ता हमला: क्या उनके कार्यकाल के चुनाव भी आएंगे चुनौती के घेरे में?
Editorial

ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का बढ़ता हमला: क्या उनके कार्यकाल के चुनाव भी आएंगे चुनौती के घेरे में?

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे से लेकर चुनाव रद्द कराने की मांग तक तेज हुई सियासी हलचल; मतदाता सूची, SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर छिड़ी बहस ने पकड़ा राष्ट्रीय स्वरूप (SDNA) विशेष राजनीतिक विश्लेषण | नई दिल्ली। देश में चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार गहराता जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्षी INDIA गठबंधन के निशाने पर हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी से शुरू हुआ विवाद अब उनके इस्तीफे, उनके खिलाफ कार्रवाई, मतदाता सूची में हटाए गए नामों की बहाली और कुछ चुनावों को दोबारा कराने की मांग तक पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या विपक्ष केवल चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली में बदलाव चाहता है या ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में स...
मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर की आहट? मोहन सरकार पर दबाव, क्या ‘मामा’ की वापसी की अटकलों को मिलेगा नया आधार!
Central Zone STATES, Editorial, Madhya Pradesh, Politics

मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर की आहट? मोहन सरकार पर दबाव, क्या ‘मामा’ की वापसी की अटकलों को मिलेगा नया आधार!

मुख्यमंत्री बदलने से लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल तक की चर्चाएं तेज; शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल जैसे दिग्गजों की राजनीतिक भूमिका पर निगाहें; जमीन खरीद विवाद और दूसरे मुद्दों ने सरकार को विपक्ष के सवालों के घेरे में रखा भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नेतृत्व, सत्ता-संतुलन और भाजपा के भीतर बदलते समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की चर्चा है तो कहीं मुख्यमंत्री पद पर बदलाव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी ‘मामा’ की प्रदेश की राजनीति में संभावित वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री को हटाने या शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मध्य प्रदेश...
भारत के पड़ोसी देशों में कौन आगे, कौन पीछे? प्रति व्यक्ति GDP के आंकड़ों से समझिए आर्थिक तस्वीर
Business & Economy, Editorial, Natioanal, World

भारत के पड़ोसी देशों में कौन आगे, कौन पीछे? प्रति व्यक्ति GDP के आंकड़ों से समझिए आर्थिक तस्वीर

मालदीव, श्रीलंका और भूटान भारत से आगे, जबकि नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार पीछे; बांग्लादेश भारत के करीब किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल उसकी कुल अर्थव्यवस्था के आकार से नहीं किया जा सकता। यह समझना भी जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था के औसत उत्पादन का प्रति व्यक्ति हिस्सा कितना है। भारत के पड़ोसी देशों के वर्ष 2024 के प्रति व्यक्ति GDP के आंकड़े क्षेत्र की आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाते हैं। यहां प्रस्तुत तुलना विश्व बैंक के वर्ष 2024 के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। सभी रकम अमेरिकी डॉलर में हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति GDP किसी व्यक्ति की वास्तविक कमाई, औसत वेतन या उसके हाथ में आने वाली आय नहीं होती, बल्कि देश की कुल आर्थिक गतिविधियों के मूल्य को आबादी से भाग देने पर मिलने वाला औसत आंकड़ा है। भारत और पड़ोसी देशों की प्रति व्यक्ति GDP देशप्रति...
गरबा: मां दुर्गा की भक्ति या फैशन और प्रदर्शन का मंच?
Editorial

गरबा: मां दुर्गा की भक्ति या फैशन और प्रदर्शन का मंच?

जब आस्था के उत्सव में भक्ति से ज्यादा कपड़ों, ग्लैमर और आकर्षण की चर्चा होने लगे, तो परंपरा के मूल उद्देश्य पर विचार करना जरूरी हो जाता है नवरात्रि केवल नृत्य, संगीत और उत्सव का नाम नहीं, बल्कि शक्ति की आराधना, आत्मसंयम और मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व है। गरबा और डांडिया इसी भक्ति परंपरा के खूबसूरत प्रतीक हैं। दीप की लौ के चारों ओर घूमते कदम, मां की स्तुति में गूंजते गीत और सामूहिक नृत्य—इन सबमें भारतीय संस्कृति की जीवंतता दिखाई देती है। लेकिन बदलते समय के साथ एक सवाल भी तेजी से उभर रहा है: क्या कुछ आयोजनों में गरबा की पहचान भक्ति से हटकर फैशन, ग्लैमर और दिखावे तक सीमित होती जा रही है? जब भक्ति के मंच पर फैशन शो का एहसास होने लगे आज अनेक गरबा आयोजनों में पारंपरिक परिधानों के साथ आधुनिक फैशन का भी प्रभाव दिखाई देता है। आकर्षक डिजाइन, बैकलेस और डीप-नेक परिधान, चमक...
जेन-Z की हुंकार से सत्ता में बेचैनी? नेपाल-बांग्लादेश के बाद भारत में भी उभर रही नई राजनीतिक चुनौती!
Editorial, Natioanal

जेन-Z की हुंकार से सत्ता में बेचैनी? नेपाल-बांग्लादेश के बाद भारत में भी उभर रही नई राजनीतिक चुनौती!

नीट विवाद से चुनावी पारदर्शिता तक पहुंचा युवा आंदोलन; 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन और दिल्ली की कड़ी सुरक्षा ने लोकतंत्र, जवाबदेही तथा विरोध के अधिकार पर बहस तेज की (SDNA) विशेष आलेख भारत में जेन-Z यानी नई युवा पीढ़ी का आंदोलनकारी तेवर अब केवल सोशल मीडिया की बहस नहीं रह गया है। परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों से लेकर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता तक, युवा पीढ़ी जिस तरह सवाल उठा रही है, उसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या यह असंतोष किसी व्यापक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकता है? क्या भारत में भी युवा शक्ति ऐसी चुनौती बन सकती है, जैसी हाल के वर्षों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में देखने को मिली? 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित युवा विरोध प्रदर्शन और उसके मद्देनजर राजधानी में किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों ने इस बहस को और त...
सत्ता, सरकारी मशीनरी और राजनीतिक स्वार्थ: क्या नेता व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं?
Editorial, Politics

सत्ता, सरकारी मशीनरी और राजनीतिक स्वार्थ: क्या नेता व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं?

इंदिरा गांधी के दौर से नरेंद्र मोदी सरकार तक उठते रहे सवाल; सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जनहित में या राजनीतिक लाभ के लिए? (SDNA) विशेष वैचारिक लेख भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सरकारें जनता के वोट से बनती हैं, संविधान सत्ता की सीमाएं निर्धारित करता है और सरकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना है। लेकिन आजादी के बाद से ही समय-समय पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या राजनीतिक नेता अपने पद, प्रभाव और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जनहित के बजाय व्यक्तिगत, दलगत या चुनावी लाभ के लिए करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर किसी एक राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री या सरकार तक सीमित नहीं है। इसे समझने के लिए इतिहास, न्यायालयों के फैसलों, जांच आयोगों, चुनाव आयोग के नियमों और राजनीतिक आरोपों को अलग-अलग देखना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी नेता पर आरोप लगना, उस आरोप की जांच...
पश्चिम बंगाल में TMC का संकट: ममता के सामने बिखरी पार्टी को फिर जोड़ने और राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती
East Zone, Editorial, West Bengal

पश्चिम बंगाल में TMC का संकट: ममता के सामने बिखरी पार्टी को फिर जोड़ने और राजनीतिक जमीन बचाने की चुनौती

कभी बंगाल की राजनीति में दबदबा रखने वाली TMC अब अंदरूनी बगावत, पार्टी के नाम-चिह्न विवाद और सत्ता परिवर्तन के बाद अस्तित्व की नई चुनौती से जूझ रही है कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए एक बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में सामने आया है। लंबे समय तक राज्य की सत्ता पर प्रभाव रखने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अब विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद गंभीर आंतरिक संकट का सामना कर रही है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर विद्रोह तेज हुआ और बड़ी संख्या में विधायकों तथा सांसदों के एक धड़े ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती दी। मामला अब केवल नेतृत्व की लड़ाई तक सीमित नहीं है। TMC के नाम और पारंपरिक ‘Flowers and Grass’ चुनाव चिह्न पर भी दोनों गुटों के बीच विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनावों के लिए दोनों गुटों को फिलहाल पु...