इंदौर, 02 नवम्बर 2025
मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप’ का शुभारंभ करते हुए डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज किया। यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच अब 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा।
राज्य शासन का लक्ष्य वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी प्राप्त करने का है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा विकसित यह पोर्टल नागरिकों, विभागों और सेवाओं को एक ही डिजिटल इको-सिस्टम में जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “डिजिटल गवर्नेंस ही गुड गवर्नेंस का आधार है।”
नागरिकों के लिए एक पोर्टल — सभी सेवाएँ एकीकृत
अब नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग वेबसाइट या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एमपी ई-सेवा पोर्टल (eseva.mp.gov.in) और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड व iOS) के माध्यम से नागरिक पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन की प्रक्रिया एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी कर सकेंगे। सभी चरण आधार प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल सर्टिफिकेट से सुरक्षित किए गए हैं, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बन गई है।
समग्र पोर्टल से हुआ एकीकरण
‘एमपी ई-सेवा’ को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की परिवार आईडी और प्रत्येक सदस्य को 9 अंकों की सदस्य आईडी प्रदान की गई है। इस एकीकरण से नागरिकों की पात्रता पहचान और दस्तावेज़ सत्यापन स्वतः संभव हो सकेगा। ‘ऑटो-फेचिंग डॉक्यूमेंट्स’ सुविधा के तहत एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज़ सभी सेवाओं में स्वतः उपलब्ध रहेंगे, जिससे बार-बार दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
उपयोगकर्ता अनुकूल व सुरक्षित डिज़ाइन
‘एमपी ई-सेवा’ पोर्टल को मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुभाषीय सुविधा और दिव्यांगजन अनुकूल इंटरफ़ेस शामिल है। यह ग्रामीण व शहरी दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार, इस पोर्टल से शासन की लागत में 40% तक की कमी और नागरिकों के 50 मिलियन घंटों की बचत होगी।
राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की उपलब्धि
सितम्बर 2025 में जारी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NESDA Way Forward) रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 1752 ई-सेवाओं को मैप करते हुए और 56 विभागीय सेवाओं को पूर्णतः एकीकृत कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य को “साइबर तहसील” के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और “संपदा 2.0” के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार भी मिल चुका है।
‘एमपी ई-सेवा’ — डिजिटल युग में सुशासन की नई पहचान