नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड के साथ डील को लेकर धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर कुछ नाटो देशों ने ग्रीनलैंड पर उनकी शर्तों को नहीं माना, तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इससे विश्व के वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है, जो भारत सहित कई देशों के लिए नए अवसर भी पैदा कर सकती है।
ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी 2026 से अमेरिका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से होने वाले आयात पर 10% टैरिफ लगाएगा। अगर ये देश ग्रीनलैंड की बिक्री पर बातचीत से मना करते हैं, तो 1 जून से यह टैरिफ 25% तक बढ़ जाएगा। इस कदम को ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए अमेरिका का सबसे आक्रामक प्रयास माना जा रहा है।
डेनमार्क और यूरोपीय सहयोगियों ने ट्रंप की मांगों का सिरे से विरोध किया है। अमेरिकी सांसदों, जिनमें राष्ट्रपति की अपनी पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं, ने भी इसका आलोचना की है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट फिलहाल यह तय कर रहा है कि क्या ट्रंप के पास अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकारों के तहत टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार है।
सुरक्षित संपत्तियों की मांग बढ़ी
इस धमकी के चलते निवेशकों ने सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख किया है। विशेषज्ञों के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव आमतौर पर सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए अच्छा माना जाता है। सोमवार को एमसीएक्स पर चांदी 3 लाख रुपये के पार और सोना 1.44 लाख रुपये के पार पहुँच गया।
भारत को कैसे फायदा होगा?
भारतीय शेयर बाजारों के लिए इसका असर मिला-जुला हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ट्रंप की धमकी बड़े व्यापार युद्ध में बदलती है, तो निकट भविष्य में अस्थिरता आ सकती है। लेकिन लंबी अवधि में इसका सकारात्मक प्रभाव भी संभव है।
विश्लेषकों के अनुसार, यह गतिरोध भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच अटके हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत को तेज कर सकता है। इस समझौते के अंतिम चरण में होने के कारण, यूरोपीय देशों के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ धमकी भारत और EU के बीच मजबूत व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का अवसर दे सकती है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, रत्न-आभूषण, इस्पात, धातु, ऑटोमोबाइल, सौर उपकरण और चमड़ा—को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।