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नई दिल्ली: अब पूरी दुनिया का रुख शहरों की ओर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र (UN) की World Urbanization Prospects 2025 रिपोर्ट के अनुसार, आज दुनिया की कुल आबादी का 81% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, जबकि केवल 19% लोग विशुद्ध रूप से गांवों में रहते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ सात साल पहले, 2018 में 55% था, जो शहरों की ओर तेजी से पलायन को दर्शाता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक लगभग 83% लोग शहरों में रहेंगे, जिससे शहरीकरण और अधिक तीव्र होगा। शहरी आबादी का 45% हिस्सा बड़े शहरों में और 36% हिस्सा छोटे कस्बों में रहता है। शहरीकरण के प्रमुख कारण: शिक्षा और बेहतर रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जैसा कि भारत और दक्षिण एशियाई देशों में देखा जा रहा है। कई छोटे और विकसित हो रहे गांव समय के साथ खुद ही शहरों में बदल गए हैं। दुनिया के सब...

नई दिल्ली: भारत की सर्वोच्च अदालत में बुधवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब पहली बार छह देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची बेंच पर बैठे। विदेशी न्यायाधीश कार्यवाही में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने इसे एक ‘ग्लोबल बेंच’ का रूप दे दिया। विदेशी न्यायाधीश कौन-कौन थे:इस विशेष अवसर पर उपस्थित न्यायाधीश थे – भूटान: ल्योंपो नोरबू त्शेरिंग (मुख्य न्यायाधीश) केन्या: मार्था के. कूमे (मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष) मॉरीशस: रेहाना बीबी मुंगल्य-गुलबुल (मुख्य न्यायाधीश) श्रीलंका: मुख्य न्यायाधीश मलेशिया: जस्टिस तनु श्री दत्ता नलिनी पथमनाथन (सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश) नेपाल: जस्टिस सपना प्रधान मल्ला (सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश) ...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा आदेश पारित किया है, जो सेना के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूती से रेखांकित करता है। CJI सूर्यकांत की पीठ ने हाल ही में एक ईसाई अधिकारी सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए स्पष्ट किया कि सेना में सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपने सैनिकों के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लें। क्या था मामला:सेना के अधिकारी सैमुअल कमलेसन ने अपनी रेजिमेंट के नियमित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से इनकार किया। उनका कहना था कि ईसाई होने के नाते यह उनकी आस्था के खिलाफ है। अधिकारियों का कहना है कि सेना में बहु-धार्मिक अनुष्ठान नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और ‘सर्व धर्म स्थल’ या बहु-धार्मिक मंदिर सेना की यूनिट्स का अभिन्न अंग हैं। पूर्व सेना अधिकारियों की प्रतिक्रिया:पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, ...

नई दिल्ली: भारत के नए चीफ जस्टिस (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) की पुनः स्थापना वाली याचिका पर विचार करने का संकेत दिया है। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए वर्तमान में मौजूद कॉलेजियम सिस्टम को दशकों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनाया था, लेकिन अब इसके विकल्प पर पुनर्विचार की संभावना उठी है। एनजेएसी बनाम कॉलेजियम सिस्टमएनजेएसी को संसद द्वारा लाया गया था ताकि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें उच्च न्यायालय के जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, जारी रहेगा। सीजेआई ने दिया संकेतबुधवार को 76वें संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में वकील मैथ्यूज नेदुमपारा ने कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्...