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नई दिल्ली: भारत ने अपने आर्थिक इतिहास में एक नया मुकाम स्थापित किया है। देश ने 2025–26 के वित्तीय वर्ष में कुल पांच बड़े व्यापारिक समझौते पूरे किए, जिनकी वैश्विक GDP में हिस्सेदारी 50% से अधिक है। सबसे हालिया और ऐतिहासिक समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, जो दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ था। अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा के बाद भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। इसके अलावा, अमेरिका ने रूस से तेल पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ भी हटा दिया। भारत–अमेरिका व्यापार का आंकड़ा: भारत का कुल निर्यात: लगभग 20% अमेरिका को भारत का आयात: अमेरिका की हिस्सेदारी 6.3% दोनों देशों का वर्तमान व्यापार: $191 अरब, लक्ष्य: 2030 तक $500 अरब एक साल म...

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय साइबर वित्तीय अपराधों के बड़े जाल को निशाना बनाते हुए, सीबीआई ने हाल ही में "ऑपरेशन साइस्ट्राइक" चलाया। इस अभियान में अमेरिकी एफबीआई, इंटरपोल, और ब्रिटेन, कुवैत, आयरलैंड व सिंगापुर जैसी देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया गया। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में एक साथ छापेमारी करते हुए गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान के दौरान 60 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक हार्डवेयर उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा, उन "म्यूल खातों" को फ्रीज कर दिया गया जिनका उपयोग अवैध धन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह गिरोह डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पीड़ितों को निशाना बना रहा था। हमने 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की और कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगा...

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इस महीने होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू (IFR) में शामिल होगा। इस अवसर पर दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत और उसके कैरियर बैटल ग्रुप की क्षमता का अवलोकन करेगी। 18 फ़रवरी को विशाखापत्तनम में सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण करेंगी। रिव्यू के दौरान INS सुमेधा राष्ट्रपति यॉट के रूप में काम करेगी। एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों ओर सबमरीन और 8 से 10 अन्य युद्धपोत शामिल होंगे। इसके अलावा, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी रिव्यू में हिस्सा लेगा। भारतीय नौसेना ने दुनिया के कुल 137 देशों को इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया है, जिनमें से 60 से अधिक देशों ने अपने युद्धपोत भेजने की पुष्टि की है। इतिहास की बात करें तो पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू साल 2001 में आयोजित हुआ था, जिसमें 20 देशों के 97 युद्धप...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में नागरिकों की जाति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई से मना करते हुए कहा कि जनगणना की प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित ढांचे के अनुसार संचालित होती है। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा है। यह याचिका शिक्षाविद् आकाश गोयल ने दायर की थी, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जाति संबंधी विवरण दर्ज करने और सत्यापन की प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्नपत्र को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सुनवाई के द...

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के कथित बयान को लेकर सोमवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। विवाद की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस दावे से हुई, जिसमें उन्होंने एक मैगजीन में प्रकाशित कथित उद्धरण का हवाला देते हुए चीन से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। दावा किया गया कि यह उद्धरण नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का हिस्सा है। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई और अंततः कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। कथित किताब पर बढ़ा विवादविवाद जनरल नरवणे की कथित अप्रकाशित संस्मरण को लेकर है। राहुल गांधी ने एक ...

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 30 जनवरी को 'ऑपरेशन साइस्ट्राइक' के तहत एक बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में CBI ने अमेरिका की FBI, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत, आयरलैंड और सिंगापुर की पुलिस एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया। अभियान का मकसद भारत और अन्य देशों में सक्रिय साइबर क्राइम नेटवर्क को बेनकाब करना था, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लोगों को ठग रहे थे। इस दौरान CBI ने देश के 10 राज्यों—दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल—में एक साथ छापेमारी की। इन छापेमारियों में कई बड़े साइबर ठगों के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ, जो अलग-अलग नामों और तरीकों से लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। दिल्ली में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाशदिल्ली में CBI को एक बड़ा साइबर क्राइम नेटवर्क मिला...

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर बढ़ते सैन्य तनाव और सीमाओं पर बने हालात के बीच भारत ने अपनी तोपखाना शक्ति में ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है। भारतीय कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड (KSSL) ने दुनिया की पहली ऐसी 155mm 52-कैलिबर आर्टिलरी गन विकसित की है, जिसे 4×4 ट्रक पर तैनात किया जा सकता है। यह उपलब्धि भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान देती है। दुनिया में पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन अब तक इतनी लंबी दूरी और मारक क्षमता वाली हेवी होवित्जर तोपों के लिए 6×6 या 8×8 प्लेटफॉर्म की जरूरत होती थी। लेकिन KSSL ने हाइब्रिड रिकॉइल टेक्नोलॉजी के जरिए इस असंभव माने जाने वाले लक्ष्य को हासिल कर लिया है। यह तकनीक फायरिंग के दौरान पैदा होने वाले भारी रिकॉइल को प्रभावी ढंग से सोख लेती है, जिससे हल्का 4×4 प्लेटफॉर्म भी स्थिर और सुरक्षित बना रहता है। हल्की, तेज और ज्यादा घातक इस आर्टिलरी गन क...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए दलितों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि केवल भारतीय नागरिकता देना ही पर्याप्त नहीं है, सरकार को ऐसे लोगों के लिए आवास और पुनर्वास की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर रोकसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास मजनूं का टिला इलाके में अतिक्रमण हटाने की किसी भी नई मुहिम या विकास परियोजनाओं पर रोक लगा दी है, जिससे दलित परिवारों के विस्थापन का संकट टल सके। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह चार हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करे। 250 दलित परिवारों को मिली राहतअदालत के इस आदेश से लगभग 250 दलित परिवारों, जिनमें करीब 1,000 लोग शामिल हैं, को बड़ी राहत मिली है। ये परिवार पाकिस्तान से आए थे और वर्षों तक शरणार्थी जीवन बिताने के बाद नागरिक...

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि सरकार ने विकास के नाम पर सामाजिक क्षेत्रों को नजरअंदाज किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और आवास जैसे अहम क्षेत्रों में खर्च में लगातार कमी आई है, जबकि खास वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले सेक्टरों पर अधिक ध्यान दिया गया है। सामाजिक क्षेत्रों पर वास्तविक खर्च घटाविशेषज्ञों के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो GDP का मात्र 0.5% है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि स्वास्थ्य पर खर्च 2.5% तक होना चाहिए। इसी तरह शिक्षा पर खर्च केवल GDP का 0.6% रखा गया है, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इसे 6% होना चाहिए। जलजीवन मिशन में पिछले साल 67,000 करोड़ का आवंटन था, लेकिन केवल 17,000 करोड़ ही खर्च हुए। शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं का हाल भी इसी तरह रहा। रोजगार और कृषि क्षेत्र ...

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि सरकार ने देश के वास्तविक संकटों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण घट रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत कम हो रही है और किसान संकट में हैं। उनका कहना था कि यह बजट चीजों को दुरुस्त करने के बजाय समस्याओं से आंख मूंदकर पेश किया गया। बीजेपी ने पलटवार कियाराहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के नेता हमलावर हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, "राहुल गांधी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन IMF और एलन मस्क इससे सहमत नहीं हैं। मानिए कि पावर बैलेंस भारत की तरफ बदल रहा है। यहां तक कि पी. चिदंबरम भी राहुल की बातों का समर्थन नहीं करते। राहुल भारत को बदनाम करने वाली ब्रि...