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नई दिल्ली। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का सम्मान करते हुए वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में अपनी सोच में बड़ा बदलाव दिखाया है। यह कदम पिछले चार साल में भारत और चीन के रिश्तों में आए सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू ने 10 फरवरी को दिल्ली में भारत-चीन रणनीतिक संवाद के दौरान स्पष्ट किया कि चीन भारत की UNSC सदस्यता की आकांक्षा को समझता और उसका सम्मान करता है। यह बयान उस समय आया जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था। पहले चीन का रुख था विरोधीयाद रहे, 2022 में भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए आवेदन किया था। उस समय चीन ने इसका समर्थन नहीं किया था, जबकि अन्य चार स्थायी सदस्य – अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस – भारत के पक्ष में थे। संयुक्त र...

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को हास्य और आत्मीयता का एक अनोखा पल देखने को मिला, जब सपा सांसद जया बच्चन ने पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कालिता से संवाद करते हुए पूरा सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठाया। जया बच्चन ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं जब भी बोलने के लिए आती हूं, आप ही चेयर पर होते हैं। अब मैं इसे सौभाग्य समझूं या भाग्य, नहीं बता सकती।" उनकी यह बात सुनते ही भुवनेश्वर कालिता हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे और सदन जोर-जोर से ठहाके लगाकर गूंज उठा। राज्यसभा में इस हास्यप्रद क्षण ने संसदीय वातावरण को हल्का और मित्रवत बना दिया। खास बात यह रही कि ठहाके केवल किसी एक दल के सांसदों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य इस माहौल का हिस्सा बने। लोकसभा से अलग, राज्यसभा में शांतिवहीं लोकसभा में आजकल सरकार और विपक्ष के बीच तीखी खींचतान देखी जा रही है। लेकिन राज्यसभा में बजट और यूएस-भारत ...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिनमें दाखिले और नौकरियों में आरक्षण के लाभों से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखने के मानदंड निर्धारित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई समता आंदोलन समिति की याचिका परचीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एन. वी. अंजारी की पीठ ने ओ. पी. शुक्ला और समता आंदोलन समिति द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई की। याचिकाओं में अगस्त 2024 के ऐतिहासिक फैसले को लागू करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि केंद्र से जवाब आने के बाद इन याचिकाओं पर आगे विचार किया जाएगा। क्रीमी लेयर सिद्धांत क्या है?क्रीमी लेयर सिद्धांत मूल रूप से मंडल आयोग की सिफारिशों में प्रतिपादित किया गया था। इसके तहत, ओबीसी वर्ग के अधिक संपन्न सदस्य, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा ...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की 2023 में प्रकाशित ‘लिंग संबंधी रूढ़ियों से निपटने पर हैंडबुक’ को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.के. सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि यह हैंडबुक तकनीकी और हार्वर्ड-केंद्रित है, जो रेप पीड़िता और आम लोगों के लिए समझने में कठिन है। CJI बोले-पीड़िता और आम लोग नहीं समझ सकते हैं हैंडबुकपीठ में जस्टिस जॉयमल्य बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारी ने कहा कि इस हैंडबुक में यौन उत्पीड़न के मामले फोरेंसिक नजरिए से पेश किए गए हैं, जो आम नागरिकों और पीड़ितों के लिए उपयोगी नहीं हैं। न्यायिक अकादमी को दी जिम्मेदारीसुप्रीम कोर्ट ने भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें और जेंडर संवेदनशीलता से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करें। इसमें एमिकस क्यूरी शोभा गुप्ता...

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील में पिछले एक सप्ताह में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे ताजा बदलाव दाल को लेकर है, जिसे अमेरिकी फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा, दोनों देशों की फैक्ट शीट में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक का ऊर्जा, सूचना-प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। आइए जानते हैं पिछले 10 दिनों में हुए पांच बड़े बदलाव: 1. टैरिफ में अमेरिका ने दी राहत7 फरवरी से लागू नए नियमों के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ को खत्म कर दिया। अब प्रभावी टैरिफ 18% रह गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों के मुकाबले बेहतर बाजार बढ़त मिलने की उम्मीद है। 2. रूसी तेल से दूरी और नया ऊर्जा करारट्रंप प्रशासन के अनुसार, भारत ने रूस स...

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP) 2026 के अनुसार, अब भारत की आत्मनिर्भरता केवल “मेड इन इंडिया” तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके हथियार, टैंक, फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलें पूर्ण स्वदेशी स्वामित्व के साथ होंगी। इसका मतलब यह है कि भारत इन सभी प्रणालियों पर संप्रभु नियंत्रण रखेगा और जब चाहे इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड कर सकेगा। ड्राफ्ट DAP 2026 में मुख्य बदलावरक्षा मंत्रालय ने स्टेकहोल्डर्स से 3 मार्च 2026 तक राय मांगी है। नई नीति के अनुसार, विदेशी सहयोग से तैयार होने वाले किसी भी रक्षा उत्पाद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सोर्स कोड और डिजाइन डेटा पर भारत का पूर्ण अधिकार होगा। अब देश केवल उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सिस्टम के स्वामित्व में होगा। स्वदेशी स्वामित्...

नई दिल्ली। हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीपसमूह और उसके सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। डिएगो गार्सिया में अमेरिका का सैन्य बेस है, जबकि चागोस पर अब संप्रभुता मॉरीशस के पास है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही इस क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं। मॉरीशस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम का फोन आया, जिसमें दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने और उन्नत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। डिएगो गार्सिया चागोस के लगभग 60 द्वीपों में से एक है और ब्रिटेन ने 1965 में इसे मॉरीशस से अलग कर अमेरिका को सैन्य बेस के लिए पट्टे पर दिया था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में ब्रिटेन के नियंत्रण को अवैध करार दिया और द्वीपसमूह...

नई दिल्ली। अग्निपथ योजना के पहले बैच के चार साल पूरे होने के साथ ही इस वर्ष जवानों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। नेवी के लगभग 2,600 अग्निवीर इस नवंबर अपने चार साल के कार्यकाल को पूरा कर बाहर आएंगे। इसके बाद आर्मी और एयरफोर्स के अग्निवीर अगले साल की शुरुआत में बाहर होंगे। सरकार की मौजूदा योजना के मुताबिक, 25% अग्निवीरों को स्थायी (परमानेंट) किया जाएगा, जबकि बाकी 75% युवाओं को बाहर जाना होगा। यही वह समय होगा जब अग्निपथ योजना की “अग्निपरीक्षा” होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाहर होने वाले 75% अग्निवीरों को आगे कितना और किस तरह का रोजगार मिल पाता है। कुछ राज्य सरकारें और CAPF में पुलिस विभागों ने अग्निवीरों के लिए कोटा निर्धारित किया है, लेकिन तीनों सेनाओं की तरफ से सुझाव आया था कि कम से कम 40-50%, और कुछ मामलों में 70% तक अग्निवीरों को स्थायी किया जाना चाहिए। अभी यह तय नहीं है कि सरकार ...

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों और विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान से पहले छह छंदों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों गाए या बजाए जाते हैं, तो वंदे मातरम पहले होगा। इस दौरान श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के 28 जनवरी को जारी 10 पन्नों के आदेश में कहा गया है कि यह नियम तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन, राज्यपाल के भाषणों के पहले और बाद, और अन्य तमाम आधिकारिक अवसरों पर लागू होगा। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जब कोई समाचार या वीडियो में राष्ट्रगान फिल्म के रूप में बजाया जाए, तो श्रोताओं से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ताकि कार्यक्रम या फिल्म का प्रदर्शन बाधित न हो। मंत्रालय के आदेश में स्कूल सभाओं सहित उन स...