कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा है। उन्होंने इसे वोटरों को परेशान करने और बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश बताया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर उन्हें बड़बोलेपन से बचने और संयम बनाए रखने की सलाह दी।
PM मोदी की रणनीति और सुझाव
प्रधानमंत्री ने सांसदों को समझाया कि SIR केवल एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल हों और अयोग्य मतदाता हटाए जाएँ। उन्होंने सांसदों को स्वत: आंकड़े देकर बयान देने से बचने की हिदायत दी।
एक सांसद ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी ने कहा, “हमें इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर पेश करना चाहिए और किसी भी तरह के अनुमान या संख्या पर बयान नहीं देना चाहिए।” यह कदम टीएमसी को इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने से रोकने के उद्देश्य से माना जा रहा है।
SIR पर विवाद और टीएमसी की प्रतिक्रिया
पूर्व राज्य मंत्री और बनगांव के सांसद शांतनु ठाकुर के बयान ने हाल ही में SIR को लेकर हंगामा मचा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि SIR पूरी होने पर गिरफ्तारियां और डिटेंशन की कार्रवाई होगी। इस बयान पर ममता बनर्जी ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनाएगी।
टीएमसी का आरोप है कि SIR के पीछे असली मकसद नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन्स (NRC) लागू करना और असली वोटरों को सूची से बाहर करना है। वहीं, बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार गैर-कानूनी घुसपैठियों की मदद कर रही है।
PM मोदी का संदेश
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य BJP प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को कहा, “लोकतंत्र बचाने के लिए हमें पश्चिम बंगाल सरकार से लड़ते रहना है। हमें यह चुनाव जीतना है और हम जीतेंगे।”
बीजेपी इस समय SIR को चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय संयम और तर्कपूर्ण तरीके से जनता तक संदेश पहुँचाने पर जोर दे रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां टीएमसी ने लगातार जीत दर्ज की है और बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में मैदान में है।